आज नीतीश सरकार की राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रगति यात्रा के दौरान की गयी घोषणाओं पर सरकार की मंजूरी मिल गयी है, इससे अब इन योजनाओं को पंख लगनी तय हो गयी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं,इससे पहले सरकार कई कामों को पूरा करना चाहती है। सरकार के कई एजेंडे हैं, इसलिए इसका असर आज की कैबिनेट बैठक में भी देखने को मिला।
संजय बिनीत : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कुल 136 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा से संबंधित 20 हजार करोड़ की 82 योजना की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने 188 योजना की घोषणा अब तक की है, उसमें से 121 योजना की अब तक कैबिनेट से स्वीकृति दे गई है।
यह इस साल नीतीश कैबिनेट की दूसरी बैठक है। इससे पहले 10 जनवरी को हुई बैठक में 55 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी। इनमें से 21 प्रस्ताव केवल प्रगति यात्रा से संबंधित थे, जिनकी लागत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये थी। इन प्रस्तावों को मुख्यमंत्री ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। बता दें कि हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया था, इसमें बिहार के लिए कई घोषनाएं की थी। जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि चुनाव को देखकर ही यह पिटारा खुला है।
प्रमुख योजनाओं को मिली स्वीकृति:
- हरिहरनाथ कॉरिडोर का विकास
- दरभंगा बस अड्डा के निर्माण की स्वीकृति
- कुशेश्वर स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए 44 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति
- अररिया और खगड़िया में मेडिकल कॉलेज की स्थापना
- वीरपुर हवाई अड्डा को विकसित करने के लिए 42 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील संशोधन नियमावली 2025 की स्वीकृति
- बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र और श्रम नीति 2022 में संशोधन
- खेल विभाग पटना के अंतर्गत खेल निदेशालय का गठन
- 6 नगर निगमों में CCTV कैमरे लगाने की स्वीकृति
- महिला विश्व कप कबड्डी चैंपियनशिप 2025 के आयोजन की सहमति
- पश्चिम चंपारण के बेतिया में स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए 53 करोड़ 99 लाख रुपये की स्वीकृति
- पूर्णिया जिले में मां कामाख्या महोत्सव को बिहार राज्य मेला प्राधिकार के तहत राजकीय मेला घोषित करना
- मुजफ्फरपुर और हाजीपुर के बीच सड़क ऊपरी पुल के निर्माण के लिए 248 करोड़ रुपये की स्वीकृति
- मुजफ्फरपुर रामदयालु नगर रेलवे स्टेशन के पास आरओबी निर्माण के लिए 132 करोड़ 61 लाख रुपये की स्वीकृति
- BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) के मानदेय में वृद्धि, अब प्रति वर्ष 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मिलेगा
इसके अलावा, पथ निर्माण विभाग से जुड़ी कई योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है।
यह कदम राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और सरकार चुनाव से पहले कई प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करना चाहती है।