लखनऊ, बुधवार, 9 अप्रैल, 2025 – योगी आदित्यनाथ की सरकार ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में 13 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन फैसलों में प्रदेश में वाहनों पर परिवहन कर में वृद्धि और प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के ड्यूटी भत्ते में उल्लेखनीय बढ़ोतरी प्रमुख हैं।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, उत्तर प्रदेश में अब दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर 1% अतिरिक्त परिवहन कर लगेगा। यह वृद्धि विभिन्न मूल्य श्रेणियों के वाहनों पर लागू होगी। 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले गैर-एसी वाहनों पर अब 7% की जगह 8% कर लगेगा, जबकि इसी कीमत वर्ग की एसी कारों पर कर 8% से बढ़कर 9% हो जाएगा। 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाली गाड़ियों पर अब 10% के बजाय 11% कर देना होगा। हालांकि, 40 हजार रुपये से कम कीमत वाली मोटरसाइकिलों पर कोई कर वृद्धि नहीं की गई है और यह पहले की तरह 7% ही रहेगा। 40 हजार रुपये से अधिक कीमत वाली बाइकों पर अब 8% की जगह 9% कर लगेगा।
दूसरी ओर, टैक्सी (चार पहिया) वाहनों पर परिवहन कर में कमी की गई है, जबकि बड़े मालवाहक वाहनों के कर में वृद्धि की गई है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को राहत देते हुए, अब हर तीन महीने में कर जमा करने की जगह एकमुश्त कर जमा करने की व्यवस्था लागू की गई है। कैबिनेट ने राजस्व उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के पुराने नोटिफिकेशन को समाप्त करते हुए नए नोटिफिकेशन जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
एक महत्वपूर्ण फैसले में, प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के ड्यूटी भत्ते में 105 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी, जिसके बाद जवानों को अब 395 रुपये की जगह प्रतिदिन 500 रुपये भत्ता मिलेगा। इस निर्णय से प्रदेश के 34,092 पीआरडी जवानों को लाभ होगा, जिससे उनके मासिक ड्यूटी भत्ते में 3150 रुपये की वृद्धि होगी।
इसके अतिरिक्त, कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। अयोध्या में 300 बेड का एक नया अस्पताल बनाया जाएगा, जिससे क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती मिलेगी। दिव्यांग बच्चों के लिए 4000 वर्ग फीट में एक डे केयर सेंटर स्थापित किया जाएगा। प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल अब टोयोटा कंपनी की लग्जरी कार कैमरी का उपयोग करेंगी, जिसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया है। इस कार की बाजार में कीमत लगभग 60 लाख रुपये है।
स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, हाथरस में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। इसके लिए आगरा-अलीगढ़ मार्ग पर दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड सासनी परिसर की 6.675 हेक्टेयर भूमि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
कैबिनेट ने भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली 2025 को भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, यूपी हैंडलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल और गारमेंट्स पॉलिसी 2017 के तहत छूटी हुई पात्र इकाइयों को अनुदान देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।
इन फैसलों से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसका सीधा असर नागरिकों और विभिन्न हितधारकों पर पड़ेगा।
Santosh Srivastava “Anjaan Jee”
