पटना, 14 अप्रैल, 2025 – बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मांग पर केंद्र सरकार ने राज्य के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के तहत विशेष रूप से 5 लाख 20 हजार 742 अतिरिक्त आवास स्वीकृत किए हैं। इस आवंटन के साथ ही बिहार में इस योजना की 2018 से चली आ रही प्रतीक्षा सूची लगभग समाप्त हो गई है।
केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर इस महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बिहार को ये अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए हैं, जिससे सूची में मौजूद लगभग सभी पात्र लाभार्थियों को आवास मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 अगस्त 2024 को हुई बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घरों के निर्माण की योजना को मंजूरी देते हुए इस योजना का विस्तार अगले पांच वर्षों, यानी 2029 तक करने की सहमति दी थी। इसके अनुसार, योजना के प्रारंभ से लेकर 2024-25 तक बिहार को 44 लाख 92 हजार 10 घर आवंटित किए गए हैं। मंत्रालय 1 अप्रैल 2016 से राज्यों के सहयोग से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए आवास मुहैया कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है।
पत्र में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त आवासों के आवंटन से प्रतीक्षा सूची पूरी तरह से भर गई है। अब तक की स्थिति के आधार पर राज्य में लाभार्थियों की लंबित प्रतीक्षा सूची लगभग समाप्त हो चुकी है। अब राज्य में नए स्तर से सर्वे करके कच्चे मकानों में रहने वाले गरीब परिवारों की सूची तैयार की जाएगी, ताकि उन्हें भी इस योजना का लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों और केंद्र सरकार के इस सकारात्मक कदम से बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या से जूझ रहे लाखों गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
Santosh Srivastava “Anjaan Jee”
