पटना, 11 अप्रैल 2025: बिहार के ग्रामीण इलाकों में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने और गांवों को शहरों से निर्बाध रूप से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी पहल की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 700 नए पुलों का निर्माण किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण परियोजना पर लगभग 3000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी, जिससे राज्य के हजारों गांवों को स्थायी और सुरक्षित सड़क संपर्क सुनिश्चित हो सकेगा।
इस योजना को सितंबर 2024 में स्वीकृति प्रदान की गई थी और अब इसे तेजी से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी निर्बाध संपर्क व्यवस्था स्थापित करना है, जहां आज भी बरसात, बाढ़ या पुराने जर्जर पुलों के कारण लोगों की आवाजाही बाधित हो जाती है।
पुराने पुलों का होगा नवीनीकरण, नए संपर्क मार्ग बनेंगे:
इस योजना के अंतर्गत न केवल पुराने और जर्जर पुलों को तोड़कर उनके स्थान पर नए और मजबूत पुलों का निर्माण किया जाएगा, बल्कि उन क्षेत्रों में भी पुल बनाए जाएंगे जहां अब तक ‘मिसिंग ब्रिज’ के कारण रास्ते अधूरे हैं। इसके अतिरिक्त, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं से क्षतिग्रस्त हुए पुलों का भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। जो पुल पहले से बने हुए हैं, लेकिन उनके पास पहुंच पथ (एप्रोच रोड) नहीं हैं, वहां भी निर्माण कार्य कराया जाएगा, ताकि लोगों को आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न हो और इन निष्क्रिय पड़े पुलों का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
जनता की मांगों को मिली प्राथमिकता:
यह योजना इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें आम जनता की जरूरतों और मांगों को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री के ‘जनता के दरबार में मुख्यमंत्री’ कार्यक्रम में प्राप्त हुए प्रस्तावों और मुख्यमंत्री द्वारा की गई सार्वजनिक घोषणाओं को भी इस योजना में शामिल किया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना केवल विभागीय स्तर पर तैयार की गई पहल नहीं है, बल्कि जनभागीदारी पर आधारित एक महत्वपूर्ण परियोजना है।
14 पुलों को मिली प्रशासनिक स्वीकृति:
वर्तमान में, इस योजना के तहत 14 पुलों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, जिन पर 117.64 करोड़ रुपये की लागत आएगी। सभी जिलों से जिला संचालन समितियों के स्तर से प्राप्त अनुशंसाओं की समीक्षा की जा रही है और उम्मीद है कि जल्द ही शेष परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।
बदलेंगे गांवों के हालात:
राज्य सरकार का कहना है कि यह योजना केवल पुलों का निर्माण नहीं है, बल्कि यह गांवों के सामाजिक और आर्थिक विकास की आधारशिला रखेगी। इससे किसानों को अपने उत्पादों को मंडियों तक आसानी से पहुंचाने में मदद मिलेगी, बच्चों के लिए स्कूल जाना सुरक्षित और सुगम होगा, और आपातकालीन स्थितियों में लोगों को इलाज के लिए पहुंचने का रास्ता मिलेगा। इस योजना से ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदलने की उम्मीद है।
Santosh Srivastava “Anjaan Jee”
