पटना, 7 अप्रैल 2025: बिहार में उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग द्वारा वर्ष 2024 में लाई गई नई आईटी नीति का सकारात्मक प्रभाव अब पूरे राज्य में दिखने लगा है। इस नीति के परिणामस्वरूप न केवल राज्य में चार हजार करोड़ रुपये के नए निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, बल्कि सरकार की इस पहल से राज्य के हजारों युवाओं को रोजगार से जोड़ने के प्रयासों को भी एक नई गति मिली है।
स्टार्टअप कंपनियों को मुफ्त ऑफिस स्पेस:
राज्य के सूचना एवं प्रावैधिकी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सोमवार को बिस्कोमान भवन में राज्य की 10 नई स्टार्टअप कंपनियों को मुफ्त ऑफिस स्पेस प्रदान किया। इस अवसर पर आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चैधरी समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये सभी ऑफिस स्पेस बिस्कोमान टावर की नौवीं और 13वीं मंजिल पर स्थित हैं।
आईटी मंत्री ने सौंपी दफ्तर की चाबी:
इस अवसर पर आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने सभी 10 नई आईटी कंपनियों के युवा संचालकों को उनके दफ्तर की चाबियां सौंपी। उन्होंने कहा कि बिहार आईटी नीति-2024 के तहत पहले से ही निवेशकों को पूंजीगत निवेश और रोजगार सृजन के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस नीति के तहत निवेशकों को पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज अनुदान सब्सिडी, लीज रेंटल सब्सिडी, विद्युत बिल सब्सिडी और रोजगार सृजन सब्सिडी जैसे कई लाभ दिए जा रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए स्टार्टअप को बढ़ावा देना आवश्यक है।
इस अवसर पर उन्होंने हाईप्रोटेक इंडिया टेक्नोलॉजी प्रा. लिमिटेड, ग्रीन स्टार्क इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा. लिमिटेड, फ्लो एपीआइज प्राइवेट लिमिटेड, सेवासिटी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, स्कास टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्टोमवर्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, मोमेंटम प्लस ऑनलाइन टेक्नोलॉजी, पॉलीट्रॉपिक सिस्टम प्रा. लिमिटेड, मकासा इंडस्ट्रीज प्रा. लिमिटेड और एचपीएफ वेंचर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के युवा उद्यमियों को उनके दफ्तर की चाबियां सौंपी।
छह महीने के लिए मुफ्त ऑफिस स्पेस:
आईटी विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने इस अवसर पर बताया कि नई आईटी नीति के तहत सरकार स्टार्टअप कंपनियों को छह महीने के लिए मुफ्त ऑफिस स्पेस उपलब्ध कराती है। इसके बाद इन कंपनियों के कार्यों की समीक्षा के आधार पर इस आवंटन अवधि को अगले छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
आईटी पार्क का रूप ले रहा है बिस्कोमान टावर:
उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले कुल 13 स्टार्टअप कंपनियों को बिस्कोमान टावर में स्पेस आवंटित किया जा चुका है। सरकार इन कंपनियों को ऑफिस स्पेस के साथ-साथ केबिन, बिजली, एयर कंडीशनिंग, इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वागत क्षेत्र, डेडिकेटेड लिफ्ट, सुरक्षा, हाउसकीपिंग, वाहन पार्किंग और कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं भी मुफ्त में उपलब्ध करा रही है। अंत में विभाग के विशेष सचिव अरविन्द कुमार चैधरी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।
