पटना, 7 अप्रैल 2025: खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रधान सचिव डॉ. एन. सरवण कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सभी जिलों के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक (राज्य खाद्य निगम) और जिला सहकारिता पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।
आज की समीक्षा बैठक में प्रधान सचिव डॉ. एन. सरवण कुमार ने सीएमआर (चावल) प्राप्ति में तेजी लाने और 15 जून 2025 तक शत-प्रतिशत सीएमआर प्राप्ति के लक्ष्य को सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया। इसके साथ ही, रबी विपणन वर्ष 2025-2026 के गेहूं अधिप्राप्ति कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने गेहूं अधिप्राप्ति के बाद किसानों को उनके नामित खाते में न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के भुगतान में आ रही समस्याओं का तत्काल समाधान करने और किसानों को एमएसपी का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से 48 घंटे के भीतर सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
17 जिलों से जिला उपभोक्ता संरक्षण परिषद के गठन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर प्रधान सचिव ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और इन जिलों को जल्द से जल्द परिषद के गठन का प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया।
प्रधान सचिव ने राशन कार्ड धारियों के लिए अनिवार्य आधार सीडिंग (ई-केवाईसी) की प्रक्रिया को भी 30 जून 2025 तक शत-प्रतिशत पूर्ण करने का निर्देश दिया।
आज की विभागीय मासिक समीक्षा बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के विशेष सचिव श्री उपेन्द्र कुमार, संयुक्त सचिव श्री रविन्द्र कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी श्री विनोद कुमार तिवारी और विशेष कार्य पदाधिकारी सुश्री सृष्टि प्रिया भी उपस्थित रहे।
