खनिज के अवैध खनन और परिवहन पर सरकार का सख्त रुख, मुजफ्फरपुर के थानाध्यक्ष निलंबित

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पटना, 11 अप्रैल 2025: राज्य सरकार ने खनिज के अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में, बालू के अवैध खनन पर नकेल कसने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। खान एवं भूतत्व विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विभाग ने मुजफ्फरपुर जिले में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए अवैध बालू परिवहन में संलिप्तता पाए जाने पर करजा थाने के थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नई खनन नीति के तहत सरकार के जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दर्शाती है।

यह मामला फरवरी माह का है, जब मुजफ्फरपुर जिले में अवैध बालू परिवहन के एक मामले में खनन विभाग ने एक वाहन को जब्त कर करजा थाने के सुपुर्द किया था। विभाग ने करजा के थानाध्यक्ष से इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई करने का लिखित अनुरोध किया था। हालांकि, जब यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहन में शामिल लोगों से मिलीभगत कर प्राथमिकी दर्ज ही नहीं की थी।

उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विभाग को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को इस मामले की गहन जांच कर दोषी पदाधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया। जांच में पाया गया कि करजा थानाध्यक्ष ने एक महीने से अधिक समय तक मामले की प्राथमिकी दर्ज नहीं की थी, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इस मामले में संलिप्त अन्य सभी अधिकारियों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरपुर जिले में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले केवल 59.14 प्रतिशत ही खनन राजस्व की वसूली हुई है। विभाग स्तर पर सभी जिलों में राजस्व वसूली की समीक्षा की जा रही है, खासकर उन जिलों में जहां लक्ष्य से काफी कम राजस्व प्राप्त हुआ है। इस समीक्षा में दोषी पाए जाने वाले अन्य खनन पदाधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है।

उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने स्पष्ट और सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी कीमत पर अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के मामलों में सामने आता है, तो उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।


Santosh Srivastava “Anjaan Jee”

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