देहरादून। उत्तराखंड में 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू होने जा रही है। यह तारीख खास है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देहरादून दौरे से ठीक एक दिन पहले ही यह कानून लागू होगा। सोमवार को यूसीसी पोर्टल भी शुरू किया जाएगा, जिससे लोग ऑनलाइन इस कानून के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि 27 जनवरी को अपराह्न साढ़े 12 बजे मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। इस दौरान वे यूसीसी उत्तराखंड-2024 को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही पोर्टल आम जनता के लिए खुल जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनेगा, जहां समान नागरिक संहिता लागू होगी।
उन्होंने बताया कि इस कानून को लागू करने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें नियमावली की मंजूरी और अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि यूसीसी से समाज में समानता आएगी, और सभी नागरिकों को समान अधिकार और जिम्मेदारियां मिलेंगी।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि यूसीसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न का हिस्सा है, जिसमें वे देश को एक संगठित, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। यूसीसी के तहत जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने का वादा 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का प्रमुख चुनावी मुद्दा था। मार्च में सत्ता में लौटने के बाद, मुख्यमंत्री धामी ने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी के प्रस्ताव को मंजूरी दी और मसौदा तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
