केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन में वृद्धि का इंतजार है, जो जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद थी। हालांकि, ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, इसका लागू होने में देरी हो सकती है, और संशोधित वेतनमान तथा पेंशन में बदलाव 2027 की शुरुआत तक लागू होने की संभावना है। आयोग की सिफारिशों को अंतिम रूप देने में 15 से 18 महीने का समय लग सकता है, और इसे प्रभावी रूप से लागू करने में भी अतिरिक्त समय लगेगा। एक अच्छी खबर यह है कि जब भी नया वेतनमान लागू होगा, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया भुगतान मिलेगा।
केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद से आयोग की संदर्भ शर्तों (ToR) और प्रक्रियाओं में कई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार अगले महीने 8वें वेतन आयोग की Terms of Reference (ToR) को मंजूरी दे सकती है, जिसके बाद आयोग अप्रैल 2025 से अपना कार्य शुरू कर सकता है।
संसद में इस मामले पर पूछे गए सवालों के जवाब में सरकार ने बताया कि आयोग की अधिसूचना, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तथा समयरेखा पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।
सरकार और कर्मचारियों के बीच काउंसलिंग प्रक्रिया
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने 8वें वेतन आयोग की ToR को अंतिम रूप देने के लिए JCM के स्टाफ पक्ष से सुझाव मांगे थे। अब यह देखना होगा कि सरकार इन सिफारिशों को कितनी प्राथमिकता देती है और कर्मचारियों की मांगों को किस हद तक स्वीकार करती है।
वेतन और पेंशन वृद्धि पर अंतिम निर्णय कब आएगा?
पिछले वेतन आयोगों (7th Pay Commission) की प्रक्रिया को देखते हुए, सरकार को अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने में अतिरिक्त समय लगेगा। ऐसे में वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 की शुरुआत तक लागू हो सकती है। हालांकि, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 12 महीने का बकाया वेतन और पेंशन मिलने की संभावना बनी रहेगी।
