पटना, 8 अप्रैल, 2025: बिहार सरकार अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति पर दृढ़ता से कायम है। राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अवैध खनन और परिवहन के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में, खान एवं भूतत्व विभाग ने एक कड़ी कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया है कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर पूरी तरह से सख्त है।
मामला 8 फरवरी, 2025 का है, जब मुजफ्फरपुर जिले में अवैध बालू परिवहन के एक मामले में खनन विभाग द्वारा एक वाहन जब्त किया गया और उसे करजा थाने में सुपुर्द किया गया। विभाग ने तत्काल थानाध्यक्ष से लिखित अनुरोध किया कि प्राथमिकी दर्ज कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए। हालांकि, जब यह मामला विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आया, तो यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहनकर्ताओं के साथ मिलीभगत कर जानबूझकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की।
इस गंभीर मामले को माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के संज्ञान में लाया गया। उन्होंने इस मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया और विभाग को तत्काल प्रभावी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार किसी भी परिस्थिति में अवैध खनन और परिवहन को बढ़ावा नहीं देगी, और यदि किसी भी सरकारी अधिकारी की संलिप्तता इस प्रकार के अवैध कृत्यों में पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। विभाग द्वारा तत्काल जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूरे मामले की गहन जांच करने और इस अनावश्यक विलंब के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया गया।
सख्त कार्रवाई: थानाध्यक्ष निलंबित
जांच के दौरान यह पाया गया कि थानाध्यक्ष द्वारा एक महीने से अधिक समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं करना एक गंभीर और अक्षम्य लापरवाही थी। इस आधार पर, खान एवं भूतत्व विभाग ने तत्काल प्रभाव से संबंधित थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है। विभाग ने यह भी सुनिश्चित किया है कि दोषी पाए गए अन्य अधिकारियों के खिलाफ भी नियमानुसार पूरी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे मामले को पूर्ण निष्पक्षता के साथ निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2024-25 में मुजफ्फरपुर जिले में वार्षिक लक्ष्य के मुकाबले खनन राजस्व की वसूली मात्र 59.14% रही है। विभाग द्वारा राजस्व संग्रह की गहन समीक्षा की जा रही है और यदि इसमें किसी भी खनन पदाधिकारी की लापरवाही पाई जाती है, तो उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।
सरकार का दृढ़ संकल्प:
माननीय उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने पुनः स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कीमत पर अवैध खनन और परिवहन को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने यह भी दोहराया कि यदि किसी भी सरकारी अधिकारी का नाम इस प्रकार के अवैध मामलों में सामने आता है, तो उनके खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कटिबद्ध है कि खनन कार्य केवल कानूनी और पारदर्शी तरीकों से ही किए जाएं, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान न पहुंचे और राज्य के बहुमूल्य संसाधनों का सही और उचित उपयोग सुनिश्चित हो सके।
वैध खनन को प्रोत्साहन:
इसके साथ ही, सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह राज्य में वैध खनन और खनिज परिवहन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। वैध खनन से न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ होगा, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए और स्थायी अवसर भी सृजित होंगे।
Santosh Srivastava
Editor in Chief and Publisher
