Anjaan Jee
Editor in Chief & Publisher
पटना, 02 सितंबर, 2025 – बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में आज कुल 48 एजेंडों को मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी ने प्रेस को संबोधित करते हुए इन महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं।
शिक्षा और कल्याण
1800 नए शैक्षणिक पदों का सृजन: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के तहत 40 नए आवासीय विद्यालयों के लिए 10+2 स्तर पर कुल 1800 नए शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
- आवासीय विद्यालयों का निर्माण: गोपालगंज में डॉ. भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय के लिए लगभग ₹65.80 करोड़ की लागत से भवन निर्माण को स्वीकृति दी गई है।
- कला और संस्कृति विभाग में पद: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग में दो नई शाखाओं (सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेखा एवं बजट) के गठन के साथ कुल 25 नए पदों के सृजन को मंजूरी मिली है।
- पीछे रह गए वर्गों के लिए छात्रवृत्ति: केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसके लिए सालाना अनुमानित खर्च क्रमशः ₹55.50 करोड़ और ₹231.67 करोड़ होगा।
- नए आवासीय विद्यालय: पटना के बिहटा और सारण जिले में 520 सीटों वाले अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय उच्च विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए क्रमशः ₹58.07 करोड़ और ₹61.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- विश्वविद्यालय सेवा आयोग में बदलाव: बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग (अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2025 में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- अभियंत्रण और पॉलिटेक्निक शिक्षा: राज्य के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुल 237 और 177 नए शैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर
- सात जिलों में नए मेडिकल कॉलेज: किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय, अरवल और शेखपुरा जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
- इंटर्नशिप छात्रवृत्ति में वृद्धि: चिकित्सा क्षेत्र के सभी विधाओं में इंटर्नशिप कर रहे छात्र-छात्राओं की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है।
- गंगा पथ का विस्तार: पटना में 20.5 किमी लंबे ‘जे.पी. गंगा पथ’ के निर्माण के लिए लगभग ₹4,119 करोड़ की तीसरी पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।
- राजगीर में खेल अकादमी: राजगीर में निर्माणाधीन राज्य खेल अकादमी-सह-अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम को रखरखाव और संचालन के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) को सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है।
- सड़क और पुल निर्माण: मानसी-सहरसा-हरदी-चौधरा मार्ग (SH-95) के उन्नयन के लिए ₹765.86 करोड़ और ₹213.55 करोड़ के दो अलग-अलग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी गई है। वहीं, मुजफ्फरपुर में गंडक नदी पर फतेहाबाद से चंचलिया तक ₹589.04 करोड़ की लागत से पुल निर्माण को भी स्वीकृति मिली है। लखीसराय में किउल नदी पर पुल के लिए ₹35.48 करोड़ को मंजूरी दी गई है।
- पटना में साइंस सिटी: डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम साइंस सिटी के शेष 3 गैलरियों और एट्रियम में प्रदर्श अधिष्ठापन के लिए कार्य आवंटन को मंजूरी दी गई है।
प्रशासनिक और वित्तीय सुधार
- मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना: ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹20,000 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।
- कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि:
- बिहार गृह रक्षा वाहिनी के होमगार्ड जवानों का दैनिक कर्तव्य भत्ता ₹774 से बढ़ाकर ₹1,121 किया गया है।
- ग्राम कचहरी सचिवों का मासिक मानदेय ₹6,000 से बढ़ाकर ₹9,000 किया गया है।
- पंचायती राज विभाग के तकनीकी सहायक और लेखापाल-सह-आईटी सहायक का मानदेय भी 1 जुलाई, 2025 से बढ़ाया गया है।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और प्रधानमंत्री आवास योजना के संविदा कर्मियों के मानदेय को भी संशोधित किया गया है।
- बिहार राजस्व कर्मचारी संवर्ग नियमावली, 2025: इस नई नियमावली को स्वीकृति दी गई है, जिससे राजस्व कर्मियों के काम में और अधिक पारदर्शिता आएगी।
- पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण:
- आतंकवाद निरोधक दस्ते के पुलिस कर्मियों को मूल वेतन का 30% जोखिम भत्ता (अधिकतम ₹25,000) देने को मंजूरी मिली है।
- मादक पदार्थों से जुड़े मामलों के लिए ‘मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो’ का गठन किया जाएगा, जिसके लिए 88 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
- ई-गवर्नेंस: डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्जीक्यूशन (DDE) सेवा को लागू करने के लिए नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड (NESL) के साथ एक MoU पर सहमति बनी है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
- खेल अवसंरचना के लिए पटना के पुनपुन अंचल में 100 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु लगभग ₹574.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है।
- जन्म और मृत्यु पंजीकरण नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है।
- बिहार ज्यूडिशियल एकेडमी की स्थापना के लिए पटना के धरहरा और पोठही मौजा में 38.77 एकड़ भूमि को निःशुल्क हस्तांतरित किया गया है।
- बिहार के उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
- सरकारी आवास आवंटन नियमावली, 1986 में भी संशोधन को मंजूरी मिली है।
