बिहार सरकार और जीविका के बीच समझौता ज्ञापन (MoU), 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में छात्राओं को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं

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पटना, 03 अप्रैल 2025: बिहार सरकार के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग और जीविका के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस समझौते का उद्देश्य विभाग द्वारा संचालित 39 अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों में छात्राओं के कल्याण को बढ़ावा देना है।

समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर सचिव श्री अनिल कुमार ठाकुर और जीविका के निदेशक (उद्यम) श्री विनय कुमार राय द्वारा सचिव कक्ष में किए गए। इस अवसर पर विभाग के सचिव श्री मनोज कुमार और जीविका के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री हिमांशु शर्मा भी उपस्थित थे।

समझौता ज्ञापन के तहत, जीविका “जीविका दीदी की रसोई” के माध्यम से विद्यालयों में छात्राओं को भोजन सेवाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा, स्वच्छता सेवाएं और कपड़े धोने की सेवाएं भी जीविका द्वारा दी जाएंगी। विभाग द्वारा संचालित सभी 39 विद्यालयों में छात्राओं को पोषाक की आपूर्ति भी जीविका द्वारा की जाएगी।

यह समझौता ज्ञापन तीन वर्षों के लिए वैध रहेगा, और यदि सेवाएं संतोषजनक पाई जाती हैं, तो इसे अगले तीन वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी और विभाग द्वारा संचालित सभी 39 विद्यालयों में लागू की जाएगी।

इस समझौते से छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण, और धुले हुए कपड़े मिलेंगे, जो उनके शैक्षणिक विकास में सहायक साबित होंगे। इसके अलावा, समय पर पोषाक की उपलब्धता से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

विभाग के लिए यह समझौता छात्राओं के कल्याण में सुधार, सेवाओं के प्रबंधन में दक्षता और विद्यालयों की छवि को बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं, जीविका के लिए यह समझौता ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगा, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देगा, और सामाजिक विकास में योगदान देगा। साथ ही, यह जीविका को अपने सेवाओं के विस्तार के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा।


संतोष श्रीवास्तव “अंजान जी”

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