Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher
पटना, 24 मार्च 2026
बिहार के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य में पहली बार मसूर की सरकारी खरीद को मंजूरी मिल गई है। Ram Kripal Yadav ने बताया कि भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने रबी 2026 सीजन के लिए 32,000 मीट्रिक टन मसूर खरीद की स्वीकृति दी है।
अब तक राज्य में मुख्य रूप से धान और गेहूं की ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद होती थी, लेकिन इस फैसले से दलहन फसलों को भी सरकारी समर्थन मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
किसानों को क्या मिलेगा लाभ:
- मसूर की खरीद MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पर होगी
- 32,000 मीट्रिक टन तक खरीद की स्वीकृति
- भुगतान सीधे किसानों के बैंक खाते में
- खरीद अवधि 60 दिनों तक निर्धारित
मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसानों की आय बढ़ाने और दलहन उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम है।
भुगतान और प्रक्रिया:
- भुगतान अधिकतम 3 दिनों के भीतर
- आधार आधारित पारदर्शी प्रणाली
- राज्य स्तर पर खरीद केंद्रों की स्थापना
- भंडारण और पंजीकरण की समुचित व्यवस्था
इस पहल से किसानों को उचित मूल्य मिलने के साथ-साथ बिचौलियों की भूमिका भी कम होगी।
सरकार का फोकस:
मंत्री ने Narendra Modi के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों का उल्लेख करते हुए इस निर्णय के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया। साथ ही Shivraj Singh Chouhan के सहयोग को भी सराहा।
राज्य स्तर पर Nitish Kumar के नेतृत्व में किसानों के हित में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाया जा सके।
किसानों से अपील:
सरकार ने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में पंजीकरण कर इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
इस फैसले से बिहार के मसूर उत्पादक किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है और राज्य में दलहन उत्पादन को नई गति मिलेगी।
