Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher
कोलकाता, 19 मार्च 2026
पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर हुए प्रशासनिक फेरबदल को लेकर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee ने Election Commission of India के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने आयोग को पत्र लिखकर अपनी नाराजगी जताई और फैसलों की निष्पक्षता पर सवाल उठाए।
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि चुनाव अधिसूचना से पहले 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला करना सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि संस्थानों के “राजनीतिकरण” का संकेत है। इस मुद्दे को उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी उठाया।
पत्र में उठाए गए प्रमुख मुद्दे:
- 50 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों का अचानक तबादला
- मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी स्तर तक बदलाव
- बिना किसी स्पष्ट कारण या परामर्श के निर्णय
- आयोग की निष्पक्षता पर सवाल
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य के शीर्ष प्रशासनिक पदों से अधिकारियों को हटाना किसी सुधार का हिस्सा नहीं, बल्कि उच्च स्तर पर हस्तक्षेप का उदाहरण है।
नए अधिकारियों की नियुक्ति पर सवाल:
आयोग द्वारा दुष्यंत नरियाला को मुख्य सचिव और संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाए जाने पर भी आपत्ति जताई गई। उनका कहना है कि इस तरह के निर्णय राज्य की प्रशासनिक स्थिरता को प्रभावित करते हैं।
निशाने पर बंगाल होने का आरोप:
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार केवल पश्चिम बंगाल में इस तरह की कार्रवाई की गई है, वह चिंताजनक है। उन्होंने इसे राज्य को निशाना बनाने की साजिश करार दिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए ठीक संकेत नहीं है।
अन्य गंभीर आरोप और चिंताएं:
- IB, STF और CID जैसे विभागों के अधिकारियों का चयनित तबादला
- हटाए गए अधिकारियों को अन्य राज्यों में चुनाव पर्यवेक्षक बनाना
- पूरक मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी
- सहकारी संघवाद के सिद्धांतों पर असर
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रकार के एकतरफा फैसले प्रशासनिक कामकाज को बाधित करते हैं और जनता के अधिकारों पर असर डालते हैं।
कड़ा संदेश और एकजुटता का आह्वान:
अपने बयान में Mamata Banerjee ने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों के साथ खड़ी है और किसी भी दबाव के आगे झुकेगी नहीं। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए चुनौती बताते हुए कहा कि बंगाल हमेशा अपने अधिकारों की रक्षा करता आया है और आगे भी करेगा।
