Anjaan Jee :
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पटना, 22 सितंबर 2025 – बिहार में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक चलाए गए राजस्व महा-अभियान को लोगों का ज़बरदस्त समर्थन मिला है। इस दौरान कुल 44,95,887 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से ज़्यादातर आवेदन ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को लेकर थे।
- जमाबंदी त्रुटि सुधार: 33,72,694
- ऑफ़लाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करना: 5,74,252
- उत्तराधिकार नामांतरण: 2,97,195
- बंटवारा नामांतरण: 2,51,746
इस अभियान में औरंगाबाद ज़िले ने 3,00,608 आवेदनों के साथ पूरे राज्य में पहला स्थान प्राप्त किया। इसके बाद गोपालगंज (2,24,608), दरभंगा (2,17,799), समस्तीपुर (2,11,416), गया (2,05,372) और पटना (2,00,662) का स्थान रहा।
शीर्ष 10 ज़िलों में अररिया, सुपौल, मधुबनी, पूर्वी चंपारण और सिवान भी शामिल हैं।
अपलोडिंग और सत्यापन की प्रक्रिया
विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि शिविरों में ऑफ़लाइन लिए गए सभी आवेदन 26 सितंबर तक पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड कर दिए जाएँ। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी ज़िलाधिकारियों को इस काम की ज़िम्मेदारी सौंपी है। अपलोड होने के बाद आवेदक को पहले की तरह SMS से सूचना मिलेगी।
इसके अलावा, 22 से 27 सितंबर तक इन सभी आवेदनों के सत्यापन के लिए 38 ज़िलों में अधिकारियों का एक कार्यक्रम भी तय किया गया है। सचिव, निदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी ख़ुद इन ज़िलों में जाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी आवेदन सुरक्षित और सही तरीक़े से रिकॉर्ड किए गए हैं।
राजस्व महा-अभियान ने ज़मीन से जुड़ी समस्याओं को हल करने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल साबित की है, जिससे लाखों लोगों को लाभ मिला है।
