– संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट
बोकारो थर्मल में जन-जागरण अभियान, नेताओं ने विधेयक को बताया राज्य के हितों के खिलाफ
बोकारो थर्मल : 30 अगस्त 2026 | खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने रविवार को बोकारो थर्मल में जन-जागरण अभियान चलाया। अभियान के तहत झारखंड चौक से विरोध मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व जेएमएम के केंद्रीय सदस्य इकबाल अहमद ने किया। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता मार्च में शामिल हुए।
विरोध मार्च के बाद आयोजित सभा को संबोधित करते हुए इकबाल अहमद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का एमएमडीआर संशोधन विधेयक राज्य के अधिकारों और हितों को प्रभावित करने वाला है। उन्होंने कहा कि खनिज संसाधनों से प्राप्त राजस्व का उपयोग राज्य सरकार विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के संचालन में करती है। नए संशोधन से इन योजनाओं पर असर पड़ने की आशंका है।
उन्होंने कहा कि विधेयक के खिलाफ जेएमएम का आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उनके अनुसार 7 सितंबर को राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर धरना दिया जाएगा और विधेयक वापस लिए जाने तक आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
राज्य के अधिकार खत्म करने का आरोप
युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सोरेन ने कहा कि 1957 के मूल कानून में राज्यों को खनिज संसाधनों से जुड़े कुछ अधिकार प्राप्त थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधन के माध्यम से इन अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने इसे गैर-भाजपा शासित राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश बताया।
प्रखंड अध्यक्ष रंजीत महतो ने कहा कि बेरमो प्रखंड की 19 पंचायतों में जन-जागरण अभियान चलाकर ग्रामीणों को विधेयक के संभावित प्रभावों की जानकारी दी जा रही है। प्रखंड सचिव गणेश श्रीवास्तव ने कहा कि खनन से जुड़े राजस्व और राज्य के अधिकारों का संरक्षण जरूरी है।
बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हुए शामिल
विरोध मार्च में बोकारो के सह-सचिव पानबाबू केवट, छात्र मोर्चा जिलाध्यक्ष सुमित रवानी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अमित सोरेन, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत महतो, प्रखंड सचिव गणेश श्रीवास्तव, मुन्ना साव, महेश दास, गोविंद राम, नीरज यादव, बबीता देवी, रीता देवी, पूजा मुर्मू, झरीलाल हांसदा और बेरमो छात्र मोर्चा अध्यक्ष हनीफ अंसारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए।
जेएमएम नेताओं ने कहा कि पार्टी पंचायत और प्रखंड स्तर पर जन-जागरण अभियान के जरिए लोगों को विधेयक के प्रावधानों और उसके संभावित प्रभावों से अवगत कराती रहेगी।
