पटना में कैबिनेट बैठक: 25 एजेंडों पर लगी मुहर, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा

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Anjaan Jee –
Editor in Chief & Publisher

पटना, 9 सितंबर 2025 – आज बिहार में हुई कैबिनेट की बैठक में 25 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाना रहा है। इसके अलावा, राज्य में कई नई परियोजनाओं और नीतियों को भी मंजूरी दी गई।

प्रमुख निर्णय और घोषणाएं

  • आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं का मानदेय बढ़ा: 1 अक्टूबर 2025 से आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय ₹7,000 से बढ़ाकर ₹9,000 प्रति माह किया गया है, जबकि सहायिकाओं का मानदेय ₹4,000 से बढ़ाकर ₹4,500 प्रति माह किया गया है।
  • ग्रामीण विकास:
    • जीविका मुख्यालय: पटना में जीविका मुख्यालय के निर्माण के लिए ₹73.66 करोड़ का खर्च स्वीकृत किया गया।
    • गोवंश संरक्षण: बेसहारा गोवंश के संरक्षण के लिए ‘बिहार जीविका गोधन संरक्षण एवं प्रबंधन योजना’ को मंजूरी दी गई।
  • शहरी विकास:
    • विद्युत बिल: शहरी निकायों के लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए ₹400 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत किया गया।
    • शवदाह गृह: ईशा फाउंडेशन को पटना, गया, छपरा, सहरसा, भागलपुर और बेगूसराय में गैस आधारित शवदाह गृह स्थापित करने के लिए ₹1 की टोकन राशि पर 33 साल के लिए जमीन लीज पर देने की सैद्धांतिक मंजूरी दी गई।
  • राजस्व और भूमि:
    • भूमि अधिग्रहण: मुंगेर जिले में उद्योग विभाग के लिए ₹124.62 करोड़ की लागत से 466 एकड़ रैयती भूमि के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई।
    • राजस्व कर्मचारी: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3,303 अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों के पदों को मंजूरी दी गई।
  • पंचायती राज:
    • विवाह मंडप: सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ के तहत विवाह मंडप के निर्माण के लिए ₹50 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत।
    • स्ट्रीट लाइट: ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना’ के लिए ₹100 करोड़ का अग्रिम स्वीकृत।
  • पुलिस और सुरक्षा:
    • सीसीटीवी: पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए ₹280.60 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
    • सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता की दरों में संशोधन।
    • ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना’ को मंजूरी।
    • बिहार कारा परिधापक और फार्मासिस्ट संवर्ग के लिए नई नियमावली को मंजूरी।
    • दिव्यांगजनों को प्रोन्नति में उच्च पद का प्रभार देने की स्वीकृति।

इन निर्णयों की जानकारी मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।

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