विकास योजनाओं में लाएं तेजी, बाधाएं होंगी दूर: डीएम

– एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट

साप्ताहिक समन्वय बैठक में कोर्ट केसों के त्वरित निष्पादन और जनसमस्याओं के समाधान का निर्देश

पटना, 01 सितंबर 2026: जिले में संचालित सभी विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कवायद तेज हो गई है। साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने सभी पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर निरंतर अनुश्रवण करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली अड़चनों को तत्परता से दूर किया जाए ताकि आमजन तक इनका सीधा लाभ पहुंच सके और जिले की रैंकिंग में निरंतर सुधार हो।

कोर्ट केसों के लिए बनेगा माइक्रो प्लान

बैठक में विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। वर्तमान में जिला स्तर पर CWJC के 400, MJC के 40 तथा LPA के 7 मामले लंबित हैं। अनुमंडलवार स्थिति में पटना सदर में 62, पटना सिटी में 84, दानापुर में 56, बाढ़ में 21, पालीगंज में 21 और मसौढ़ी में 12 मामले लंबित पाए गए। विभिन्न जिला स्तरीय कार्यालयों में भी 161 मामले लंबित हैं। निष्पादन की धीमी गति पर गंभीरता जताते हुए जिलाधिकारी ने सभी वरीय पदाधिकारियों को ‘स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स’ (SOF) की स्वयं जांच करने और माइक्रो प्लान बनाकर प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निपटारा करने को कहा।

लोक शिकायत, DRCC और पंचायत भवनों की प्रगति पर जोर

जनसमस्याओं के निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए लोक शिकायत एवं सहयोग पोर्टल के आवेदनों को संवेदनशीलता से निपटाने का निर्देश दिया गया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री विद्यार्थी सहयोग शिविर के मामलों के त्वरित समाधान की बात कही गई। डीआरसीसी (DRCC) के तहत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता भत्ता और कुशल युवा कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन पर बल दिया गया। जिले में पंचायत सरकार भवनों की समीक्षा में पाया गया कि 112 भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 185 निर्माणाधीन हैं। जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवनों को तय समय में पूरा कराने और क्रियाशील भवनों में कर्मियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में उप विकास आयुक्त शुभम कुमार सहित सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे।