लाइव ख़बर नेशन || संतोष श्रीवास्तव
23 हजार करोड़ की बिजली सहायता के बीच सवाल-बोझ कम करने की जिम्मेदारी सिर्फ उपभोक्ताओं की क्यों?
बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली को लेकर शुरू हुई राजनीतिक बहस अब केवल सब्सिडी छोड़ने की अपील तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आयकरदाताओं और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से स्वेच्छा से मुफ्त बिजली की सुविधा छोड़ने की अपील की है। सरकार का तर्क है कि इससे बचने वाली राशि का इस्तेमाल राज्य के विकास में किया जा सकेगा।
अपील अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना भी जरूरी है। यदि बिजली सब्सिडी पर हजारों करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं तो यह जानना भी जनता का अधिकार है कि बिजली महंगी क्यों पड़ रही है? खरीद लागत कम करने के लिए क्या किया गया? वितरण नुकसान कितना घटा? स्मार्ट मीटर पर कितना खर्च हुआ और उससे वास्तविक बचत कितनी हुई? बिजली कंपनियों के संचालन और खरीद व्यवस्था की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?
23,165 करोड़ रुपये की सहायता: सवाल राशि से ज्यादा व्यवस्था का है
वित्तीय वर्ष 2026-27 के स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये की सहायता निर्धारित की गई है।
| मद | स्वीकृत राशि |
|---|---|
| NTPC को भुगतान | 18,005 करोड़ रुपये |
| बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी | 5,160 करोड़ रुपये |
| कुल | 23,165 करोड़ रुपये |
इतनी बड़ी राशि को केवल बजट का आंकड़ा मानकर आगे बढ़ जाना पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि इस खर्च की वजह क्या है। अगर बिजली खरीद महंगी है तो कारण क्या है? अगर वितरण में नुकसान है तो जिम्मेदार कौन है? अगर बिल वसूली कमजोर है तो सुधार क्यों नहीं हुआ?
सरकारी सब्सिडी जनता के पैसे से चलती है। इसलिए जनता को उसके खर्च का पूरा हिसाब मिलना चाहिए।
आयकरदाता होना आर्थिक रूप से सक्षम होने की गारंटी नहीं
सरकार ने आयकरदाताओं और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की है। लेकिन आयकर देने वाले हर परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। नौकरीपेशा, छोटे कारोबारी और पेशेवर परिवारों पर भी शिक्षा, इलाज, आवास और कर्ज जैसी जिम्मेदारियां होती हैं।
इसलिए स्वैच्छिक रूप से सब्सिडी छोड़ने वालों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन केवल आयकरदाता होने को आर्थिक संपन्नता का सीधा प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। यदि सरकार सब्सिडी को आर्थिक स्थिति से जोड़ना चाहती है तो स्पष्ट और व्यावहारिक मानदंड जरूरी हैं।
बिजली खरीद की लागत पर भी सरकार को जवाब देना होगा
मूल आलेख में दिए गए तुलनात्मक आंकड़े बिहार की बिजली खरीद लागत को कुछ अन्य राज्यों से अधिक बताते हैं।
| राज्य | औसत बिजली खरीद लागत |
|---|---|
| ओडिशा | ₹3.28/यूनिट |
| झारखंड | ₹4.38/यूनिट |
| उत्तर प्रदेश | ₹4.73/यूनिट |
| बिहार | ₹5.43/यूनिट |
इन आंकड़ों की तुलना करते समय बिजली स्रोत, ईंधन लागत, केंद्रीय आवंटन, समझौते और संबंधित वित्तीय अवधि समान होना जरूरी है। फिर भी अगर बिहार में खरीद लागत अधिक है तो सरकार को इसका कारण बताना चाहिए।
महंगी खरीद और महंगी बिजली-बीच का हिसाब कौन देगा?
मूल आलेख में घरेलू बिजली की शुरुआती दरों को लेकर भी बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से की गई है।
| राज्य | शुरुआती घरेलू दर |
|---|---|
| बिहार | ₹7.42/यूनिट |
| उत्तर प्रदेश | ₹3.35/यूनिट |
| पश्चिम बंगाल | ₹4.10/यूनिट |
| ओडिशा | ₹2.90/यूनिट |
| झारखंड | ₹5.80/यूनिट |
यहां भी अलग-अलग राज्यों के स्लैब, फिक्स्ड चार्ज और सब्सिडी व्यवस्था को समान आधार पर देखना जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही है- की वास्तविक लागत और उपभोक्ता से ली जा रही राशि के बीच का अंतर आखिर कौन भर रहा है?
अगर अंतर सरकार भर रही है तो वह भी जनता के पैसे से ही जाएगा। इसलिए सब्सिडी का सवाल केवल उपभोक्ता को राहत देने का नहीं, बल्कि पूरी बिजली व्यवस्था की लागत का सवाल है।
स्मार्ट मीटर: तकनीक का खर्च और लाभ दोनों बताने होंगे
स्मार्ट मीटर को बिजली चोरी कम करने और बिलिंग सुधारने का माध्यम बताया गया है। लेकिन किसी तकनीकी योजना की सफलता उसके प्रचार से नहीं, उसके परिणाम से तय होती है।
सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए-
- कितने स्मार्ट मीटर लगाए गए?
- कुल खर्च कितना हुआ?
- प्रति मीटर लागत कितनी रही?
- बिजली चोरी कितनी कम हुई?
- बिलिंग में कितना सुधार आया?
- अतिरिक्त राजस्व कितना मिला?
- रखरखाव पर कितना खर्च हो रहा है?
यदि इन सवालों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हैं तो स्मार्ट मीटर की आर्थिक सफलता का आकलन कैसे होगा?
AT&C Loss घटा, लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए
मूल आलेख में बिहार का AT&C Loss पहले करीब 20 प्रतिशत और बाद में लगभग 15.51 प्रतिशत बताया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश का आंकड़ा लगभग 15 प्रतिशत दिया गया है।
| स्थिति | AT&C Loss |
|---|---|
| बिहार का पहले का स्तर | लगभग 20% |
| बिहार | लगभग 15.51% |
| उत्तर प्रदेश | लगभग 15% |
यह सुधार महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन समान अवधि और समान गणना पद्धति से इसकी पुष्टि जरूरी है। AT&C Loss में तकनीकी नुकसान के साथ चोरी, गलत बिलिंग और राजस्व वसूली की कमी भी शामिल होती है।
इसलिए केवल मीटर बदलने से समस्या खत्म नहीं होगी। बिजली चोरी रोकने और अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की भी जरूरत है।
45 प्रतिशत नुकसान का दावा-साफ हो तस्वीर
मूल आलेख में कुछ क्षेत्रों में 45 प्रतिशत तक नुकसान का दावा किया गया है। यह आंकड़ा गंभीर है, लेकिन इसका क्षेत्र, अवधि और गणना पद्धति स्पष्ट किए बिना निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा।
यदि किसी क्षेत्र में वास्तव में इतना अधिक नुकसान है तो स्वतंत्र तकनीकी जांच होनी चाहिए। ट्रांसफॉर्मर, तार, उपकरण, रखरखाव और ठेकेदारों के काम की भी समीक्षा जरूरी है।
बिजली सब्सिडी बनाम उत्पादन और रोजगार
बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी सहायता का कितना हिस्सा सीधे उत्पादन और रोजगार बढ़ाने वाले क्षेत्रों तक पहुंच रहा है। मूल आलेख में दिए आंकड़ों के अनुसार बिजली सब्सिडी का आकार कृषि, पशुपालन और उद्योग की सहायता से काफी बड़ा है।
| क्षेत्र | वार्षिक सब्सिडी |
|---|---|
| पशुपालन | ₹242.53 करोड़ |
| कृषि | ₹302.42 करोड़ |
| उद्योग | ₹1,339.90 करोड़ |
| बिजली | ₹15,343 करोड़ |
यहां 15,343 करोड़ रुपये के आंकड़े और 2026-27 के 23,165 करोड़ रुपये के आंकड़े का वित्तीय आधार अलग हो सकता है। इसलिए दोनों का स्पष्ट मिलान जरूरी है।
बिहार को राहत देने वाली योजनाओं के साथ उत्पादन बढ़ाने वाली योजनाओं पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
2.48 रुपये बनाम 7.21 रुपये: आंकड़ों की स्वतंत्र जांच जरूरी
मूल आलेख में कुछ राज्यों के लिए लगभग ₹2.48 प्रति यूनिट और बिहार के लिए लगभग ₹7.21 प्रति यूनिट लागत का उल्लेख है।
| विवरण | उल्लिखित लागत |
|---|---|
| कुछ अन्य राज्यों के लिए | ₹2.48/यूनिट |
| बिहार के लिए | ₹7.21/यूनिट |
इन दोनों आंकड़ों की गणना का आधार मूल आलेख में स्पष्ट नहीं है। इसलिए इन्हें सीधे एक ही श्रेणी की लागत मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिजली खरीद और भुगतान व्यवस्था का स्वतंत्र ऑडिट एक उपयोगी कदम हो सकता है।
सवाल केवल सरकार से नहीं, पूरी व्यवस्था से है
बिजली व्यवस्था की जवाबदेही मुख्यमंत्री या ऊर्जा मंत्री तक सीमित नहीं हो सकती। ऊर्जा विभाग के अधिकारी, बिजली कंपनियां, इंजीनियर, खरीद प्रक्रिया से जुड़े अधिकारी और परियोजना प्रबंधक-सभी की भूमिका होती है।
बड़े टेंडर, बिजली खरीद समझौते, नेटवर्क परियोजनाएं और विभागीय खर्च की स्वतंत्र वित्तीय तथा तकनीकी जांच होनी चाहिए।
सहयोगी दल भी पूछें बिजली का हिसाब
सरकार के सहयोगी राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है कि वे जनता से जुड़े ऐसे मुद्दों पर सवाल उठाएं। बिजली खरीद की लागत, स्मार्ट मीटर, सब्सिडी और उद्योगों को सस्ती बिजली जैसे विषय केवल विपक्ष के सवाल नहीं होने चाहिए।
सत्ता पक्ष के भीतर से होने वाली स्वस्थ समीक्षा सरकार को बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती है।
जनता से त्याग मांगने से पहले सरकार अपनी व्यवस्था सुधारे
आर्थिक रूप से सक्षम नागरिक स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ते हैं तो यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन उसके साथ सरकार को यह भी बताना होगा कि बची हुई राशि का इस्तेमाल कहां होगा।
एक जिम्मेदार व्यवस्था में तीन बातें साफ होनी चाहिए-
पहली – लागत घटे। बिजली खरीद और वितरण की वास्तविक लागत कम हो।
दूसरी – नुकसान घटे। चोरी, तकनीकी नुकसान और गलत बिलिंग पर रोक लगे।
तीसरी – सहायता लक्षित हो। जरूरतमंद परिवारों को राहत मिले और सरकारी पैसा सही जगह खर्च हो।
मुख्यमंत्री के सामने 10 सवाल
- बिहार में बिजली खरीद की लागत घटाने की समयबद्ध योजना क्या है?
- क्या बिजली खरीद समझौतों का स्वतंत्र ऑडिट होगा?
- अगले तीन वर्षों में AT&C Loss घटाने का लक्ष्य क्या है?
- स्मार्ट मीटर पर कुल खर्च और वास्तविक बचत कितनी है?
- बड़े बिजली टेंडरों की स्वतंत्र समीक्षा होगी या नहीं?
- ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क की गुणवत्ता की जांच कब होगी?
- सरकारी कार्यालयों के बिजली बिल की जवाबदेही किसकी है?
- बिजली कंपनियों के प्रबंधन का प्रदर्शन ऑडिट होगा या नहीं?
- कृषि और पशुपालन को सहायता बढ़ाने पर विचार होगा या नहीं?
- सब्सिडी से बची राशि के इस्तेमाल की सार्वजनिक रिपोर्ट कब जारी होगी?
बिहार की बिजली समस्या का समाधान केवल सब्सिडी छोड़ने की अपील से नहीं होगा। उपभोक्ता से त्याग की अपेक्षा तभी प्रभावी होगी जब सरकार भी अपनी व्यवस्था में सुधार का उदाहरण पेश करे।
जनता को यह जानने का अधिकार है कि बिजली महंगी क्यों है, बिजली खरीद पर कितना खर्च हो रहा है, वितरण में कितना नुकसान है, स्मार्ट मीटर से कितना लाभ हुआ और बिजली कंपनियों के खर्च की निगरानी कैसे हो रही है।
जनता अपनी जिम्मेदारी निभाए, यह अपेक्षा उचित है। लेकिन सरकार भी अपनी जिम्मेदारी निभाए-यह मांग उससे कहीं अधिक जरूरी है।
बिहार को ऐसी बिजली व्यवस्था चाहिए जो केवल सब्सिडी बांटकर राहत न दे, बल्कि कम लागत में भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराए, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दे और हर रुपये के खर्च का हिसाब जनता के सामने रखे।
सवाल सीधा है- जब सरकार जनता से सब्सिडी छोड़ने का हिसाब मांग रही है, तो क्या सरकार भी जनता को बिजली व्यवस्था के हर बड़े खर्च का हिसाब देने को तैयार है?
स्रोत: बिहार ऊर्जा विभाग का वित्तीय वर्ष 2026-27 का स्वीकृति आदेश, बिहार विद्युत विनियामक आयोग का वित्तीय वर्ष 2025-26 का टैरिफ आदेश, बिहार रिपोर्ट संख्या 02 ऑफ 2026, CERC Petition No. SM/01, 2021 तथा आलेख में उद्धृत अन्य संदर्भ।
