Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher
पटना, बिहार, 23 दिसंबर 2025 : ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति और प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर मंगलवार को एक राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। सिंचाई भवन स्थित अधिवेशन भवन के मुख्य सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री श्रवण कुमार ने की।
बैठक में सभी जिलों के उप विकास आयुक्त, जिला परियोजना पदाधिकारी (जीविका), लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के जिला समन्वयक, मनरेगा के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सहित मुख्यालय स्तर के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। अन्य जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री श्री श्रवण कुमार ने कहा कि राज्य सरकार ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से लागू करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है और इसका समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साथ ही, श्रमिकों को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए।
समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास ग्रामीण योजना, मनरेगा, जीविका, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और जल-जीवन-हरियाली जैसी प्रमुख योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों को समय पर आवास उपलब्ध कराने, निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और लंबित आवासों को शीघ्र पूरा करने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए।
मंत्री ने जीविका योजना की सराहना करते हुए कहा कि महिला सशक्तिकरण और रोजगार के क्षेत्र में बिहार देश में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस पहल की गई है। उन्होंने बताया कि पात्र महिलाओं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा रोजगार की समीक्षा के बाद अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
ग्रामीण स्वच्छता पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि स्वच्छता कर्मियों को वर्ष में एकमुश्त मानदेय देने का निर्णय सराहनीय है और इसके सुचारू क्रियान्वयन के लिए जिला एवं प्रखंड स्तर पर बेहतर समन्वय आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत निर्मित हो रहे भवनों में प्रखंड स्तर के सभी अधिकारी और कर्मचारी एक ही परिसर में कार्य करेंगे, जिससे प्रशासनिक समन्वय और कार्यों की गति बढ़ेगी।
मंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं सीधे तौर पर करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन को प्रभावित करती हैं, इसलिए इनकी निगरानी, पारदर्शिता और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यक्रमों में जनभागीदारी और सामाजिक जवाबदेही बढ़ाने के निर्देश दिए।
इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री लोकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता बनाए रखने का आग्रह किया। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी (जीविका) श्री हिमांशु शर्मा, मनरेगा आयुक्त-सह-जीविका एसीईओ श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, जल-जीवन-हरियाली अभियान के मिशन निदेशक श्री सुमित कुमार सहित विभिन्न योजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे।
