सहयोग पोर्टल की शिकायतों का हो स्थायी समाधान, खानापूरी बर्दाश्त नहीं: डीएम कुंदन कुमार

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–लाइव ख़बर नेशन || एस०एन०चतुर्वेदी

स्कूलों के 500 मीटर दायरे को तंबाकू मुक्त बनाने का निर्देश, त्योहारों और चुनाव के मद्देनजर अवैध नशे के खिलाफ चलेगा अभियान

पटना, 08 अक्टूबर 2026 : जनहित से जुड़ी शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निवारण को लेकर जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले में चल रही विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निपटारे को महज औपचारिक या रूटीन काम न समझा जाए, बल्कि कार्रवाई ऐसी हो जिससे पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत और स्थायी समाधान मिल सके।

समीक्षा के दौरान सहयोग पोर्टल, बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम (RTPS) और लोक शिकायत निवारण कानून के तहत आए आवेदनों के निष्पादन की जांच की गई। राजस्व, शिक्षा, नगर विकास, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और पंचायती राज विभाग में आवेदकों की संतुष्टि का स्तर कम पाए जाने पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवेदकों के असंतोष के कारणों की पहचान कर उनमें तत्काल सुधार किया जाए ताकि लोगों को सरकारी योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके।

बैठक में लंबित अदालती मुकदमों की समीक्षा करते हुए सभी डीसीएलआर (DCLR) को अपने-अपने क्षेत्र के अंचलाधिकारियों के साथ बैठक कर मामलों का वर्गीकरण करने और प्राथमिकता के आधार पर उनका निष्पादन कराने का आदेश दिया गया। विधि शाखा को भी अदालती मामलों की लगातार निगरानी करने को कहा गया है।

नारको कोऑर्डिनेशन कमिटी की बैठक में जिलाधिकारी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिया कि सभी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों के 500 मीटर के दायरे को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाया जाए। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी नियमित रूप से इसका निरीक्षण करेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। इसके साथ ही आगामी त्योहारों और स्नातक व शिक्षक निर्वाचन को देखते हुए पुलिस व उत्पाद विभाग को शराब तथा नशीले पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ सघन छापेमारी करने का निर्देश दिया गया। त्योहारों के दौरान बिजली, सड़क, शुद्ध पेयजल और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए नगर निगम और संबंधित विभागों को विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

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