लाइव ख़बर नेशन || संतोष श्रीवास्तव
स्थापना दिवस पर आत्ममंथन का समय, क्या झारखंड अपने गठन के उद्देश्यों को पूरा कर पाया?
संपादकीय | 15 नवंबर झारखंड के इतिहास का केवल एक महत्वपूर्ण दिन नहीं, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान, पहचान और उम्मीदों का प्रतीक है। वर्ष 2000 में लंबे आंदोलन और जनसंघर्ष के बाद बिहार से अलग होकर झारखंड एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इस आंदोलन के पीछे केवल अलग राज्य बनाने की मांग नहीं थी, बल्कि यहां के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार तथा सम्मानजनक जीवन की आकांक्षा भी थी।
धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष और विचारों से प्रेरित इस धरती ने अलग राज्य के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आदिवासी समाज, मूलवासी समुदाय, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आंदोलनकारियों ने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका सपना था कि झारखंड बनेगा तो यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी तथा प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय जनता तक पहुंचेगा।
आज झारखंड अपने गठन के 26 वर्ष पूरे कर रहा है। इन वर्षों में राज्य ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। खनिज संपदा, उद्योग, बिजली उत्पादन, सड़क और आधारभूत सुविधाओं के विकास में राज्य ने अपनी अलग पहचान बनाई है। रांची, बोकारो, धनबाद, जमशेदपुर और अन्य शहरों ने औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बावजूद इसके, एक बड़ा सवाल आज भी हमारे सामने है कि जिस बेहतर झारखंड का सपना देखकर अलग राज्य का आंदोलन चला था, क्या वह सपना पूरी तरह साकार हो पाया है?
संसाधनों की भरमार, फिर भी विकास की चुनौती
झारखंड देश के सबसे अधिक खनिज संपदा वाले राज्यों में शामिल है। यहां कोयला, लौह अयस्क, तांबा और कई अन्य महत्वपूर्ण खनिज उपलब्ध हैं। इसके बावजूद राज्य के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की कमी देखने को मिलती है।
यह विडंबना ही है कि जिस धरती के नीचे देश की औद्योगिक जरूरतों को पूरा करने वाली संपदा मौजूद है, उसी धरती के कई गांव आज भी पेयजल, अच्छी सड़क, स्वास्थ्य केंद्र और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
खनिज संपदा से मिलने वाले राजस्व का वास्तविक लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचना चाहिए। विकास का मतलब केवल बड़ी इमारतें, सड़कें और उद्योग लगाना नहीं है। विकास तब सार्थक होगा, जब गांव के अंतिम व्यक्ति तक शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की सुविधाएं पहुंचेंगी।
आदिवासी और मूलवासी समाज के सपनों को मिले प्राथमिकता
झारखंड की पहचान उसकी आदिवासी संस्कृति, परंपराओं, भाषा और प्रकृति से गहरे जुड़ाव में है। यहां की जनजातीय विरासत राज्य की सबसे बड़ी सांस्कृतिक पूंजी है। इसलिए विकास की योजनाएं बनाते समय स्थानीय समाज की जरूरतों और अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।
जल, जंगल और जमीन की रक्षा केवल पर्यावरण का सवाल नहीं, बल्कि झारखंड की पहचान और यहां के लोगों के जीवन से जुड़ा विषय है। औद्योगिक विकास जरूरी है, लेकिन इसके नाम पर विस्थापन, पर्यावरण का नुकसान और स्थानीय लोगों की उपेक्षा किसी भी स्थिति में उचित नहीं है।
युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य की जरूरत
झारखंड के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। जरूरत है उन्हें बेहतर शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की। सरकारी नौकरियों के साथ निजी क्षेत्र में भी स्थानीय युवाओं के लिए अवसर बढ़ाने होंगे।
पलायन राज्य की बड़ी चुनौतियों में शामिल है। रोजगार की तलाश में बड़ी संख्या में लोग दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। यदि स्थानीय स्तर पर उद्योग, कृषि, पर्यटन, लघु उद्योग और स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जाए तो इस समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर हो विशेष ध्यान
किसी भी राज्य की वास्तविक तरक्की उसके नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य से तय होती है। झारखंड के दूरदराज के गांवों में बेहतर स्कूल, प्रशिक्षित शिक्षक, अस्पताल, डॉक्टर और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए।
विशेष रूप से ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की समस्याओं पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है।
भ्रष्टाचार और प्रशासनिक जवाबदेही सबसे बड़ी कसौटी
राज्य के विकास में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचे, इसके लिए पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है। विकास योजनाओं की नियमित निगरानी होनी चाहिए और जनता के पैसे का सही उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
सरकार किसी भी दल की हो, उसकी प्राथमिकता सत्ता नहीं, बल्कि जनता की सेवा होनी चाहिए। लोकतंत्र में जनता केवल चुनाव के समय महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि शासन की हर नीति और योजना के केंद्र में जनता ही होनी चाहिए।
26 वर्षों के बाद अब नए संकल्प की जरूरत
झारखंड स्थापना दिवस हमें उत्सव मनाने के साथ आत्ममंथन करने का भी अवसर देता है। हमें यह देखना होगा कि पिछले 26 वर्षों में क्या हासिल किया और किन क्षेत्रों में अभी बहुत काम बाकी है।
राज्य के विकास के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, मजबूत प्रशासन, पारदर्शी व्यवस्था और जनता की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सरकार, जनप्रतिनिधियों, उद्योग जगत, सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों को मिलकर एक ऐसे झारखंड के निर्माण का संकल्प लेना होगा, जहां विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे।
‘विकास के 26 वर्ष – आस्था और विश्वास के 26 वर्ष’ का संदेश तभी सार्थक होगा, जब झारखंड की प्राकृतिक संपदा का लाभ झारखंड के लोगों को मिले, युवाओं को अपने ही राज्य में रोजगार मिले, किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले और आदिवासी-मूलवासी समाज को अपनी पहचान एवं अधिकारों के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिले।
झारखंड को केवल खनिज संपदा से समृद्ध राज्य नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक न्याय और खुशहाली के मामले में भी देश का अग्रणी राज्य बनाना होगा।
अलग राज्य का सपना संघर्ष से पूरा हुआ था, अब समृद्ध झारखंड का सपना ईमानदार प्रयासों से पूरा करना होगा। यही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा और झारखंड आंदोलन के तमाम शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
जय झारखंड!
