सरकारी दुकान बनाम फुटपाथ का ठेलेवाला : बिहार सरकार अब किससे मुकाबला करेगी?

लाइव ख़बर नेशन || संतोष श्रीवास्तव

VEGFED के सब्जी बिक्री केंद्रों का उद्घाटन विकास की नई पहल है या सरकारी खजाने पर एक और आर्थिक प्रयोग? किसानों को उचित मूल्य और उपभोक्ताओं को सस्ती सब्जी देने के नाम पर सरकार खुद खुदरा कारोबार में क्यों उतर रही है?

बिहार में सरकारी योजनाओं की सफलता का पैमाना क्या है? क्या किसी योजना का उद्घाटन हो जाना ही उसकी सफलता का प्रमाण है? या फिर उसकी वास्तविक सफलता इस बात से तय होनी चाहिए कि उससे कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने किसानों की आमदनी बढ़ी और आम उपभोक्ताओं को कितना लाभ पहुंचा?

VEGFED के सब्जी बिक्री केंद्रों का उद्घाटन इन सवालों को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ले आया है। सरकार की मंशा किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर सब्जियां देने की हो सकती है। उद्देश्य अच्छा है, लेकिन किसी योजना की सफलता केवल उसके उद्देश्य से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक मॉडल, संचालन क्षमता और दीर्घकालीन उपयोगिता से तय होती है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि वह बिहार में रोजगार के अवसर बढ़ाना चाहती है या खुद बाजार में उतरकर पहले से रोजगार कर रहे छोटे दुकानदारों और ठेलेवालों से प्रतिस्पर्धा करना चाहती है।

आखिर सरकार का काम बाजार को मजबूत करना है या बाजार में दुकानदार बनना?

सरकार बनाम ठेलेवाला : प्रतिस्पर्धा का यह कैसा मॉडल?

बिहार के किसी भी सामान्य बाजार, मोहल्ले या फुटपाथ पर नजर डालिए। आपको हजारों ऐसे छोटे सब्जी विक्रेता मिल जाएंगे, जिनकी पूरी आजीविका इसी कारोबार पर निर्भर है।

उनका कारोबार किसी बड़े निवेश से नहीं, बल्कि मेहनत, अनुभव और सीमित पूंजी से चलता है। कोई पांच हजार रुपये की सब्जी खरीदता है, कोई दस हजार रुपये की। सुबह मंडी से माल खरीदता है और दिनभर ठेला लगाकर ग्राहकों को बेचता है।

उसके पास न बड़ा कार्यालय है, न वातानुकूलित दुकान, न कर्मचारियों की लंबी फौज और न ही महंगा प्रशासनिक ढांचा। वह अपनी जरूरत और बाजार की मांग के अनुसार खरीद करता है। बिक्री कम होने पर अगले दिन माल कम खरीदता है और बिक्री अच्छी होने पर कारोबार बढ़ा लेता है।

इसके विपरीत सरकारी VEGFED केंद्रों के संचालन के लिए भवन, कर्मचारी, परिवहन, भंडारण, बिजली, रखरखाव, प्रशासनिक निगरानी और आपूर्ति व्यवस्था की जरूरत होगी।

एक तरफ सीमित पूंजी और न्यूनतम परिचालन खर्च वाला ठेलेवाला है, दूसरी तरफ सरकारी संसाधनों और प्रशासनिक ढांचे पर आधारित कारोबार।

ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या सरकारी व्यवस्था एक सामान्य ठेलेवाले से कम लागत पर सब्जी बेच पाएगी?

यदि सरकार ऐसा कर सकती है तो निश्चित रूप से यह एक अच्छा प्रयोग होगा। लेकिन यदि सरकारी केंद्रों की वास्तविक लागत निजी विक्रेताओं से अधिक होती है तो उस अंतर की भरपाई कौन करेगा?

क्या सरकारी खजाना और क्या इस प्रतिस्पर्धा में छोटे सब्जी विक्रेताओं के हित सुरक्षित रहेंगे?

उद्घाटन आसान, परिचालन कठिन : सरकार ने क्या आर्थिक गणित लगाया है?

किसी भी व्यवसाय में दो प्रकार की लागत होती है। पहली पूंजीगत लागत (Capital Cost) और दूसरी परिचालन लागत (Operational Cost)।

पूंजीगत लागत में भवन, दुकान, वाहन, उपकरण और भंडारण जैसी सुविधाओं पर होने वाला निवेश शामिल होता है। परिचालन लागत में कर्मचारियों का वेतन, परिवहन, बिजली, रखरखाव, प्रशासनिक खर्च और माल खराब होने से होने वाला नुकसान शामिल होता है।

सरकारी योजनाओं में अक्सर भवन निर्माण और उद्घाटन पर अधिक ध्यान दिखाई देता है। लेकिन वास्तविक चुनौती उसके बाद शुरू होती है।

सब्जी का कारोबार सामान्य व्यापार की तरह नहीं है। यह जल्दी खराब होने वाले उत्पादों का व्यवसाय है। आज खरीदा गया टमाटर, हरी सब्जी या पत्तेदार सब्जी कल तक खराब हो सकती है।

इसलिए हर दिन खरीद, बिक्री, भंडारण और आपूर्ति का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।

निजी ठेलेवाला अपनी जरूरत के हिसाब से माल खरीदता है। लेकिन सरकारी केंद्रों में यदि खरीद और आपूर्ति का ढांचा ठीक से निर्धारित नहीं हुआ तो मांग और आपूर्ति के बीच असंतुलन से नुकसान हो सकता है।

सरकार को बताना चाहिए कि क्या प्रत्येक केंद्र का अलग लाभ-हानि खाता तैयार होगा? खराब हुई सब्जियों का हिसाब रखा जाएगा? कर्मचारियों की उत्पादकता का मूल्यांकन होगा? प्रत्येक केंद्र के लिए लाभ-हानि बराबर होने का बिंदु (Break-even Point) निर्धारित किया गया है?

यदि इन सवालों के जवाब तैयार नहीं हैं तो योजना की आर्थिक व्यवहार्यता पर सवाल उठना स्वाभाविक है।

किसानों की मदद या सरकार का खुदरा कारोबार?

सरकार का तर्क हो सकता है कि VEGFED के माध्यम से किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने और बिचौलियों की भूमिका कम करने में मदद मिलेगी।

यह उद्देश्य निश्चित रूप से सराहनीय है। लेकिन किसान की समस्या केवल अपनी सब्जी बेचने तक सीमित नहीं है।

उसे बीज, खाद, सिंचाई, उत्पादन लागत, परिवहन, भंडारण और बाजार तक पहुंच जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यदि सरकार वास्तव में किसानों की आय बढ़ाना चाहती है तो उसे ऐसी व्यवस्था विकसित करनी चाहिए, जिससे किसान अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त कर सकें।

इसके लिए किसान उत्पादक संगठनों (FPO) को मजबूत करना, ग्रामीण स्तर पर संग्रहण केंद्र बनाना, कोल्ड स्टोरेज की सुविधा बढ़ाना, परिवहन व्यवस्था सुधारना और किसानों को सीधे खरीदारों से जोड़ना अधिक उपयोगी कदम हो सकते हैं।

सरकार बाजार को व्यवस्थित कर सकती है। किसानों और व्यापारियों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित कर सकती है। स्थानीय मंडियों में पारदर्शी खरीद व्यवस्था विकसित कर सकती है।

लेकिन सरकार खुद खुदरा विक्रेता बनकर बाजार में उतरती है तो एक अलग तरह की प्रतिस्पर्धा पैदा होती है।

सरकार के पास सरकारी संसाधन, प्रशासनिक शक्ति और बजट होता है। जबकि फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति अपनी सीमित पूंजी के सहारे कारोबार करता है।

क्या दोनों के बीच समान प्रतिस्पर्धा संभव है?

सरकारी केंद्रों के सामने छोटे विक्रेताओं का भविष्य क्या होगा?

इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक पहलू छोटे सब्जी विक्रेताओं के रोजगार से जुड़ा है।

बिहार में हजारों परिवार ऐसे हैं, जिनकी रोजी-रोटी सब्जी बेचने पर निर्भर है। उनके लिए यह केवल कारोबार नहीं, बल्कि परिवार के भरण-पोषण का साधन है।

यदि सरकारी केंद्रों को सस्ती दर पर सब्जियां बेचने के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं और उनके परिचालन घाटे की भरपाई सरकारी बजट से होती है तो निजी छोटे विक्रेताओं के सामने प्रतिस्पर्धा की चुनौती बढ़ सकती है।

सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि VEGFED केंद्रों के संचालन के कारण पारंपरिक सब्जी विक्रेताओं के रोजगार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

क्या छोटे विक्रेताओं को भी इस आपूर्ति व्यवस्था से जोड़ा जाएगा? क्या वे VEGFED से थोक में सब्जियां खरीद सकेंगे? क्या उनके लिए भी भंडारण और परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी?

सरकार को यह समझना होगा कि रोजगार पैदा करने के नाम पर पहले से रोजगार कर रहे लोगों की आजीविका कमजोर नहीं होनी चाहिए।

विकास का अर्थ केवल सरकारी संस्थानों का विस्तार नहीं है। विकास का अर्थ उन परिवारों की आय और रोजगार बढ़ाना भी है, जो अपनी मेहनत से अर्थव्यवस्था को गति देते हैं।

सरकारी कारोबार में घाटा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

मान लीजिए कि किसी VEGFED केंद्र में सब्जी खरीदने, परिवहन, कर्मचारियों के वेतन, बिजली और रखरखाव का कुल खर्च बाजार में उपलब्ध कीमत से अधिक हो जाता है।

ऐसी स्थिति में सरकार के सामने तीन विकल्प होंगे।

पहला, सरकारी केंद्र अपनी लागत के अनुसार अधिक कीमत पर सब्जियां बेचे और ग्राहकों को खोने का जोखिम उठाए।

दूसरा, बाजार की प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कम कीमत पर सब्जियां बेचे और घाटा उठाए।

तीसरा, उस घाटे की भरपाई सरकारी सहायता से की जाए।

तीसरा विकल्प अपनाया जाता है तो सरकार को स्पष्ट करना होगा कि इस योजना के लिए कितनी सब्सिडी निर्धारित की गई है और उसकी अधिकतम सीमा क्या होगी।

क्या प्रत्येक केंद्र का लाभ-हानि विवरण सार्वजनिक किया जाएगा? घाटे में चलने वाले केंद्रों की समीक्षा होगी? क्या असफल आर्थिक मॉडल को बदलने या बंद करने की कोई नीति होगी?

सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी सरकारी योजना का घाटा स्थायी रूप से जनता के कर के पैसे से पूरा करने की व्यवस्था न बन जाए।

बिहार को पहले ही अनेक क्षेत्रों में भारी सरकारी वित्तीय प्रतिबद्धताओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नई योजनाओं का आर्थिक मूल्यांकन और भी जरूरी हो जाता है।

नए प्रयोग से पहले पुराने सरकारी उपक्रमों का हिसाब क्यों नहीं?

किसी भी सरकार को नई योजनाएं शुरू करने का अधिकार है। लेकिन जनता के पैसे से चलने वाली योजनाओं की सफलता और विफलता का मूल्यांकन भी उतनी ही गंभीरता से होना चाहिए।

बिहार के सरकारी उपक्रमों की वित्तीय स्थिति, लाभ, घाटा और प्रबंधन की कार्यक्षमता पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, सरकारी उपक्रमों से संबंधित लाभांश एवं लाभ की राशि वर्ष 2020-21 में 603.01 करोड़ रुपये बताई गई थी, जो वर्ष 2024-25 में घटकर 3.34 करोड़ रुपये रह गई।

यह आंकड़ा सरकारी उपक्रमों के वित्तीय प्रदर्शन की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता की ओर संकेत करता है। हालांकि इसके पीछे के कारणों को समझने के लिए संबंधित संस्थानों के विस्तृत वित्तीय विवरण और CAG की रिपोर्ट का अध्ययन जरूरी है।

सरकार को बताना चाहिए कि सरकारी संस्थानों की कार्यक्षमता सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? क्या उनके प्रबंधन की जवाबदेही तय हुई है? क्या सरकारी पूंजी का बेहतर उपयोग हो रहा है?

जब पुराने सरकारी उपक्रमों के प्रदर्शन पर ही सवाल हैं तो नए सरकारी कारोबार शुरू करने से पहले आर्थिक व्यवहार्यता का आकलन करना और भी आवश्यक हो जाता है।

VEGFED का पूरा आर्थिक मॉडल जनता के सामने आए

यदि सरकार इस योजना को लेकर आश्वस्त है तो उसे इसकी विस्तृत व्यावसायिक योजना सार्वजनिक करनी चाहिए।

जनता को कम से कम निम्नलिखित जानकारियां मिलनी चाहिए:

मूल्यांकन का विषय	सरकार से अपेक्षित जानकारी
पूंजीगत निवेश	प्रत्येक केंद्र पर कुल खर्च
भवन एवं उपकरण	निर्माण और खरीद की लागत
परिवहन	वाहनों की खरीद या किराये का खर्च
कर्मचारी	कर्मचारियों की संख्या और वेतन
परिचालन खर्च	बिजली, रखरखाव और प्रशासनिक खर्च
खरीद व्यवस्था	किसानों से प्रत्यक्ष खरीद का विवरण
बिक्री	प्रतिदिन और प्रतिमाह की औसत बिक्री
किसान हित	किसानों को प्राप्त मूल्य और लाभ
उपभोक्ता हित	बाजार की तुलना में कीमतों का अंतर
आर्थिक प्रदर्शन	प्रत्येक केंद्र का लाभ या घाटा
दीर्घकालीन योजना	आत्मनिर्भरता और Break-even Point

इसके साथ यह भी बताया जाना चाहिए कि कितने किसानों को योजना से जोड़ा गया है और कितने छोटे व्यापारियों को इसका लाभ मिला है।

यदि योजना का उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से मुक्ति दिलाना है तो उसका प्रमाण किसानों की बढ़ी हुई आमदनी में दिखना चाहिए।

यदि उद्देश्य उपभोक्ताओं को सस्ती सब्जी देना है तो बाजार की तुलना में वास्तविक कीमतों में अंतर दिखाई देना चाहिए।

और यदि उद्देश्य रोजगार सृजन है तो नए रोजगार के साथ-साथ पुराने छोटे कारोबारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का भी मूल्यांकन होना चाहिए।

सरकार का काम दुकानदार बनना नहीं, व्यापारियों को सक्षम बनाना है

बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में सरकार की प्राथमिकता कृषि उत्पादन, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन और बाजार व्यवस्था को मजबूत करना होना चाहिए।

सरकार चाहे तो किसानों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध करा सकती है। छोटे व्यापारियों को वित्तीय सहायता दे सकती है। स्थानीय मंडियों को आधुनिक बना सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज और संग्रहण केंद्र विकसित कर सकती है।

इन उपायों से किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं तीनों को लाभ मिल सकता है।

लेकिन यदि सरकार खुद खुदरा कारोबार में उतरती है तो उसे यह साबित करना होगा कि उसका मॉडल निजी कारोबार की तुलना में अधिक कुशल, कम खर्चीला और आर्थिक रूप से टिकाऊ है।

केवल सरकारी संसाधनों के आधार पर बाजार में टिके रहना कोई उपलब्धि नहीं हो सकती।

सरकार के पास जनता का पैसा है, लेकिन उस पैसे के इस्तेमाल की जवाबदेही भी जनता के प्रति ही है।

उद्घाटन से नहीं, बाजार की कसौटी पर तय होगी योजना की सफलता

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए यह योजना एक अवसर भी है और एक चुनौती भी।

यदि VEGFED के केंद्र किसानों को बेहतर मूल्य दिलाते हैं, उपभोक्ताओं को सस्ती सब्जियां उपलब्ध कराते हैं और बिना लगातार सरकारी सहायता के अपना संचालन कर पाते हैं तो इसे एक सफल प्रयोग माना जा सकता है।

लेकिन यदि भारी निवेश के बाद परिचालन खर्च बढ़ता है, बिक्री अपेक्षा के अनुरूप नहीं होती और घाटे की भरपाई के लिए सरकारी बजट पर निर्भरता बढ़ती है तो इस योजना की समीक्षा आवश्यक होगी।

सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि बाजार किसी राजनीतिक घोषणा से नहीं चलता। बाजार में ग्राहक गुणवत्ता, कीमत और सुविधा देखकर खरीदारी करता है।

ग्राहक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुकान सरकारी है या निजी। उसे अपनी जेब के हिसाब से अच्छी सब्जी चाहिए।

इसलिए सरकारी केंद्रों की सफलता का फैसला उद्घाटन समारोह, प्रचार और सरकारी दावों से नहीं, बल्कि वास्तविक बिक्री और आर्थिक प्रदर्शन से होगा।

बिहार को सरकारी दुकानों की नहीं, मजबूत रोजगार व्यवस्था की जरूरत

बिहार सरकार को यह तय करना होगा कि वह बाजार में खुद दुकानदार बनना चाहती है या उन लाखों लोगों को सक्षम बनाना चाहती है, जो छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं।

सरकार का काम किसानों को बेहतर बाजार देना है, न कि उनके लिए एक ऐसा तंत्र खड़ा करना जिसकी आर्थिक उपयोगिता भविष्य में सवालों के घेरे में आ जाए।

सरकार का काम छोटे व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है, न कि सरकारी पूंजी के बल पर उनके सामने एक नया प्रतिस्पर्धी खड़ा करना।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मेरा सीधा सवाल है कि क्या आपकी सरकार एक सामान्य ठेलेवाले से कम लागत में सब्जी बेच पाएगी?

यदि हां, तो इसका पूरा आर्थिक मॉडल जनता के सामने रखिए।

यदि नहीं, तो फिर इस योजना की वास्तविक उपयोगिता क्या है?

कहीं ऐसा तो नहीं कि आज सब्जी केंद्रों का उद्घाटन होगा, कल परिचालन खर्च बढ़ेगा, परसों सरकारी सहायता की जरूरत पड़ेगी और कुछ वर्षों बाद इस योजना को चलाने के लिए जनता के पैसे से अतिरिक्त बजट देना पड़ेगा?

बिहार को ऐसे सरकारी प्रयोगों की जरूरत नहीं है, जिनकी सफलता का प्रमाण केवल उद्घाटन और प्रचार हो। बिहार को ऐसी नीतियों की जरूरत है, जिनसे उत्पादन बढ़े, रोजगार पैदा हो, किसानों की आय बढ़े और छोटे कारोबारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।

सरकार का काम ठेलेवाले से मुकाबला करना नहीं, ठेलेवाले की जिंदगी बेहतर बनाना है।

सरकार का काम बाजार में दुकान खोलना नहीं, बाजार को सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाना है।

क्योंकि विकास का वास्तविक अर्थ सरकारी दुकानों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन परिवारों की संख्या बढ़ाना है जिनकी अपनी कमाई, रोजगार और आर्थिक सुरक्षा बढ़ रही है।

अन्यथा उद्घाटन होते रहेंगे, तस्वीरें छपती रहेंगी और जनता पूछती रहेगी कि आखिर इस विकास का आर्थिक हिसाब कौन देगा?