– एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देश पर पहल, आम जनों को मुफ्त कानूनी सलाह व सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास
जमुई, 24 अगस्त: प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जमुई जिले के तीन प्रखंडों—जमुई, लक्ष्मीपुर और गिद्धौर के सभी पंचायत भवनों में विधिक सेवा केंद्र का संचालन विधिवत प्रारंभ कर दिया गया है।
प्राधिकार के पैनल अधिवक्ताओं और पारा विधिक सेवकों ने अपने-अपने आवंटित पंचायतों में जागरूकता शिविर आयोजित कर आम नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता और कानूनी परामर्श प्रदान किया। आम लोगों को उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने और न्याय प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए इन विधिक सहायता केंद्रों की स्थापना ‘एकल खिड़की’ (Single Window System) के रूप में की गई है।
इन केंद्रों का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को मुफ्त कानूनी सलाह देना, उनके आवेदनों का लेखन करना तथा संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर जन-उपयोगी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाना है। इस दौरान ग्रामीणों को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। पात्र व्यक्तियों के लिए आवेदन और नोटिस का मसौदा तैयार करने का कार्य भी यहीं से संपादित होगा।
तय व्यवस्था के अनुसार, ये विधिक सेवा केंद्र प्रत्येक रविवार और सरकारी छुट्टियों के दिन क्रियाशील रहेंगे, जहां पैनल अधिवक्ता और पारा विधिक सेवक उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। स्थानीय निवासियों ने ‘न्याय आपके द्वार’ की इस पहल को उम्मीद की एक नई किरण बताया है, जिससे समाज के वंचित व कमजोर वर्गों के अधिकारों का संरक्षण संभव हो सकेगा।
