समन्वय से समय पर पूरी हों योजनाएं

– एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं और जन शिकायतों की समीक्षा की

पटना : 21 अगस्त 2026

जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने अधिकारियों को जिले में संचालित लोक कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय से निर्धारित समय-सीमा में योजनाओं को पूरा करें। किसी विभाग को दूसरे विभाग से संबंधित समस्या आती है तो उसे साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में रखा जाए, ताकि उसका त्वरित समाधान कराया जा सके।

जिलाधिकारी ने पटना समाहरणालय में गुरुवार को आयोजित साप्ताहिक समन्वय समिति की बैठक में विभिन्न विभागों के कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत मिलने वाली सेवाओं को निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराने का निर्देश देते हुए कहा कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।

30,265 आवेदनों में 28,809 का निष्पादन

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन पर जिलाधिकारी ने विशेष जोर दिया। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने का निर्देश दिया गया।

सहयोग पोर्टल की समीक्षा में बताया गया कि पटना जिले में अब तक 30,265 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 28,809 आवेदनों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 1,456 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।

विद्यार्थी सहयोग पोर्टल पर प्राप्त सात आवेदनों के भी समय पर निष्पादन का निर्देश दिया गया। सहयोग पोर्टल से जुड़े 36 मामलों में संबंधित अधिकारियों के स्तर पर शो-कॉज लंबित पाए गए। अधिकारियों को शो-कॉज का जवाब देने के साथ संबंधित मामलों की रिपोर्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने का निर्देश दिया गया।

लंबित न्यायालयीय मामलों पर कार्रवाई

न्यायालयीय मामलों की समीक्षा में पिछले एक सप्ताह के दौरान एक भी मामले का निष्पादन नहीं करने वाले अधिकारियों से स्पष्टीकरण की कार्रवाई की गई। इनमें संपतचक, पटनासिटी, दीदारगंज, खुशरूपुर, दनियावां, फतुहा, नौबतपुर, दुल्हिन बाजार, विक्रम, पालीगंज, पंडारक, बाढ़ और मोकामा के अंचल अधिकारी शामिल हैं।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को न्यायालयीय मामलों के निष्पादन में तेजी लाने और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश दिया।

युवाओं को स्वयं सहायता भत्ता योजना से जोड़ने पर जोर

मुख्यमंत्री स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ अधिक से अधिक योग्य युवाओं तक पहुंचाने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी को विकास मित्रों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया। युवाओं को आवेदन सहित आवश्यक प्रक्रियाओं में सहयोग देने तथा डिग्री कॉलेजों और कल्याण छात्रावासों से समन्वय स्थापित कर योग्य अभ्यर्थियों को योजना का लाभ दिलाने को कहा गया।

पंचायत सरकार भवन और कन्या विवाह मंडप के काम में तेजी

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा कर लंबित कार्यों को जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया। लंबित भुगतान को नियमानुसार शीघ्र कराने और उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय पर जिला स्तर पर उपलब्ध कराने को कहा गया।

पंचायत सरकार भवन और मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि भूमि चयन के बाद अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए अंचल अधिकारियों के स्तर पर 63 मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी मामलों का एक सप्ताह के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। पालीगंज में सबसे अधिक 10 और फुलवारीशरीफ अंचल में आठ मामले लंबित पाए गए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अभाव में कन्या विवाह मंडप के निर्माण में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियों को पंचायत सरकार भवन में बैठकर काम करने और वहीं बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। कर्मियों का भुगतान बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर करने की बात कही गई।

जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण नहीं हुआ है, वहां भूमि उपलब्ध कराने और निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिन पंचायतों में अब तक सोलर लाइट नहीं लगी है, वहां जल्द स्थापना के लिए संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई करने को कहा गया।

राजस्व महाअभियान के मामलों के लिए कैंप लगाने का निर्देश

राजस्व मामलों की समीक्षा में दाखिल-खारिज के निष्पादन में जिले में हुई प्रगति की जानकारी दी गई। हालांकि राजस्व महाअभियान से जुड़े कई मामले अब भी लंबित हैं। जिलाधिकारी ने अधिक लंबित मामलों वाले अंचलों के अंचल अधिकारियों और भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को कर्मियों के साथ जिला स्तर पर कैंप लगाकर मामलों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया।

आश्रयगृह की महिला के इलाज की तत्काल व्यवस्था

बैठक में एक आश्रयगृह में रह रही महिला के किडनी स्टोन के ऑपरेशन की आवश्यकता की जानकारी मिलने पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लिया। उन्होंने सिविल सर्जन को महिला के उपचार और सर्जरी की समुचित व्यवस्था तुरंत सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं और कार्यों की नियमित समीक्षा करने तथा आपसी समन्वय के साथ आम लोगों को बेहतर एवं समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान है।

बैठक में उप विकास आयुक्त शुभम कुमार सहित विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारी और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।