जेएसएलपीएस कैडरों के मानदेय भुगतान में तेजी के निर्देश

– Santosh K Srivastav : Editor in Chief & Publisher

उपायुक्त बोले- ग्रामीण आजीविका मिशन की रीढ़ हैं कैडर, 48 घंटे में भुगतान प्रक्रिया तेज करने के दिए निर्देश

पटना/बोकारो: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (जेएसएलपीएस) के कैडरों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी को गंभीरता से लेते हुए बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने शुक्रवार को समाहरणालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के सफल क्रियान्वयन में जेएसएलपीएस कैडरों की महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके मानदेय भुगतान में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक के दौरान उपायुक्त ने जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) अनिल डुंगडुंग से भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा की। डीपीएम ने बताया कि नई एसएनए-स्पर्श प्रणाली के तहत जिला स्तर की सभी औपचारिकताएं पूरी कर 17 जुलाई को मामला राज्य स्तर से अग्रसारित किया जा चुका है। वर्तमान में भुगतान प्रक्रिया भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर प्रगति पर है।

48 घंटे में प्रक्रिया तेज करने के निर्देश

केंद्रीय स्तर पर तकनीकी कारणों से हो रही देरी को देखते हुए उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अगले 48 घंटे के भीतर राज्य मुख्यालय से लगातार समन्वय स्थापित कर ग्रामीण विकास मंत्रालय के स्तर पर भुगतान प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि जल्द से जल्द कैडरों के बैंक खातों में मानदेय की राशि हस्तांतरित हो सके।

एसओपी और डीबीटी से होगी स्थायी व्यवस्था

भविष्य में भुगतान में विलंब की पुनरावृत्ति रोकने के लिए उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के लेखा पदाधिकारी को विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तैयार करने का निर्देश दिया। इसमें प्रत्येक स्तर के अधिकारी एवं कर्मी की जिम्मेदारी और समय-सीमा निर्धारित की जाएगी।

उन्होंने पीएफएमएस मैपिंग की समीक्षा करते हुए सभी पात्र कैडरों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से समयबद्ध मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही दैनिक निगरानी और समन्वय के लिए एक समर्पित व्हाट्सएप ग्रुप बनाने का भी निर्देश दिया।

एक माह में व्यवस्था होगी पूरी तरह सुचारू

उपायुक्त अजय नाथ झा ने कैडरों को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन उनके हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि अगले एक माह के भीतर तकनीकी बाधाओं को दूर कर भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह सुचारू बना दिया जाएगा, जिससे भविष्य में प्रत्येक माह समय पर मानदेय उपलब्ध कराया जा सके।

उन्होंने सभी कैडरों से ग्रामीण विकास एवं सामाजिक उत्थान के कार्यों में पूरी निष्ठा, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया।

बैठक में उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनिल डुंगडुंग, एपीआरओ अविनाश कुमार सिंह सहित जेएसएलपीएस के विभिन्न पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कैडर उपस्थित रहे।