Anjaan Jee : Editor in Chief & Publisher
बोकारो, 23 अक्टूबर, 2025। डीवीसी बोकारो थर्मल पावर प्लांट में कार्यरत सप्लाई मजदूरों के संगठन ‘झारखंड श्रमिक संघ’ (झाश्रसं) ने अपने हकों के लिए निर्णायक लड़ाई शुरू कर दी है। गणेश राम के नेतृत्व में यूनियन का एक प्रतिनिधिमंडल आज (गुरुवार) राँची में नगर विकास एवं आवास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से मिला और उन्हें सात सूत्री मांगों से जुड़ा विस्तृत ज्ञापन सौंपा। संघ ने मंत्री से हस्तक्षेप की अपील करते हुए कहा कि बिजली उत्पादन में रीढ़ की भूमिका निभाने वाले सप्लाई मजदूरों के साथ डीवीसी प्रबंधन का रवैया अन्यायपूर्ण रहा है। मजदूरों को न तो स्थायी कर्मियों जैसी सुविधाएं मिल रही हैं और न ही उनके बराबर वेतन।
यूनियन ने मंत्री को बताया कि प्रबंधन द्वारा हाल ही में मजदूरों के ऊर्जा भत्ते में कटौती और स्मार्ट मीटर लगाकर अतिरिक्त बिजली बिल वसूलने से मजदूरों में भारी रोष है। संघ की मुख्य मांगों में स्थायी कर्मचारियों के समान ऊर्जा भत्ता देना, बिजली बिल कटौती तत्काल रोकना, स्मार्ट मीटर से वसूला जा रहा अतिरिक्त शुल्क वापस करना, इंसेंटिव भुगतान का लाभ देना, सुपर हॉस्पिटल की सुविधा, सेवानिवृत्त मजदूरों को तीन माह के भीतर ईपीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन देना, तथा समान कार्य का समान वेतन लागू करना शामिल है।
संघ के नेता गणेश राम ने मंत्री से न्यायोचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि समान काम करने के बावजूद सप्लाई मजदूरों को सुपर हॉस्पिटल और इंसेंटिव जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया है। मंत्री सोनू ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि वे मामले को गंभीरता से लेंगे। उन्होंने कहा कि दस दिनों के भीतर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में डीवीसी चेयरमैन के साथ एक बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मजदूरों की मांगों सहित डीवीसी से जुड़े अन्य मसलों पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में गणेश राम के साथ कुंतल दत्ता, जहरु उरांव और बिष्णु गोस्वामी शामिल थे।
