खगड़िया में शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जिलाधिकारी का जोर

– एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट

डीएम विक्रम वीरकर ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में नई शिक्षा नीति, APAAR ID, FLN और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

खगड़िया, 31 जुलाई। जिलाधिकारी विक्रम वीरकर की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (प्राथमिक शिक्षा), सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO), बीआरपी, संकुल स्तरीय पदाधिकारी, लिपिक, लेखापाल एवं शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मी उपस्थित रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण और परिणामोन्मुख बनाने पर बल देते हुए सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना शिक्षा विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी स्तरों पर जवाबदेही तय की जाएगी।

समीक्षा बैठक के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020), शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), FLN (Foundational Literacy and Numeracy) सहित शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों के संचालन, शिक्षण व्यवस्था और शैक्षणिक गुणवत्ता से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के शत-प्रतिशत अनुपालन, बच्चों की आधारभूत भाषा एवं गणितीय दक्षता विकसित करने, निर्धारित लर्निंग आउटकम हासिल करने तथा छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने PM POSHAN (मध्याह्न भोजन) की गुणवत्ता बनाए रखने, पाठ्यपुस्तकों, पोशाक, छात्रवृत्ति एवं अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर विद्यार्थियों तक पहुंचाने, विद्यालयों में सुरक्षित एवं बाल-अनुकूल वातावरण विकसित करने, विद्यालय प्रबंधन समिति (SMC) की नियमित बैठकें आयोजित करने तथा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

बैठक में विद्यालयों में स्वच्छता, पेयजल और शौचालय की समुचित व्यवस्था बनाए रखने तथा सतत शैक्षणिक अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया।

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जिलाधिकारी ने सभी मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों को निर्देश दिया कि वे अपने यहां अध्ययनरत प्रत्येक छात्र-छात्रा का आधार सत्यापन एवं APAAR ID का निर्माण निर्धारित समय-सीमा के भीतर शत-प्रतिशत पूरा करें। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसकी नियमित समीक्षा करने तथा निर्धारित प्रारूप में प्रगति प्रतिवेदन समय-समय पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण करने, शैक्षणिक गतिविधियों की सतत निगरानी रखने तथा यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र छात्र-छात्रा तक समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी ढंग से पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि शिक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।