बिहार में पहली बार खुलेगा ‘स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस’

– रंजीत प्रसाद श्रीवास्तव की रिपोर्ट

आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी में शुरू होगा नया स्कूल, अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी होगा प्रारंभ

पटना, 01 अगस्त। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी (एकेयू) ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए बिहार में पहली बार ‘स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस’ की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय पहली बार अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस विषय में एम.ए./एम.एससी. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रारंभ करेगा। इसकी जानकारी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. (डॉ.) शरद कुमार यादव ने दी।

कुलपति ने बताया कि यह पहल भारत सरकार की नीतियों के अनुरूप शहरी शासन, सतत विकास, संस्थागत क्षमता निर्माण तथा साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेजी से बढ़ते शहरीकरण, स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस और जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के मद्देनजर प्रशिक्षित एवं दक्ष मानव संसाधन तैयार करना समय की आवश्यकता बन गया है।

प्रो. यादव ने कहा कि प्रस्तावित स्कूल शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, नीति विश्लेषण और क्षमता निर्माण का उत्कृष्ट केंद्र होगा। यहां सार्वजनिक नीति, अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, वास्तुकला, पर्यावरण विज्ञान, भूगोल, डेटा एनालिटिक्स, प्रबंधन तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के समन्वय से अंतःविषय अध्ययन कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि नए पाठ्यक्रम में शहरी नीति एवं प्रशासन, स्मार्ट सिटी, डिजिटल गवर्नेंस, शहरी वित्त, नगर नियोजन, भूमि प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, जीआईएस (GIS) तथा शहरी डेटा विश्लेषण जैसे समकालीन विषयों को शामिल किया जाएगा, ताकि विद्यार्थियों को वर्तमान और भविष्य की शहरी चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा सके।

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विश्वविद्यालय इस पाठ्यक्रम को रोजगारोन्मुख बनाने पर विशेष ध्यान देगा। विद्यार्थियों को फील्ड विजिट, इंटर्नशिप, केस स्टडी, परियोजना कार्य तथा सरकारी संस्थाओं के साथ व्यावहारिक प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालय राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागों, नगर निकायों, स्मार्ट सिटी मिशनों, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों के साथ शैक्षणिक एवं अनुसंधान सहयोग भी स्थापित करेगा।

कुलपति ने कहा कि यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (NEP-2020), सतत विकास लक्ष्य (SDGs) तथा विकसित भारत के विजन के अनुरूप है। इससे नगर निकायों, स्मार्ट सिटी परियोजनाओं, विकास प्राधिकरणों, सरकारी विभागों, शोध संस्थानों और परामर्श कंपनियों में रोजगार एवं अनुसंधान के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्कूल ऑफ अर्बन पॉलिसी एंड गवर्नेंस की स्थापना बिहार को शहरी नीति, सुशासन और शोध के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।