-एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट
मिशन मोड में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश, डीलरों के स्तर पर चलेगा विशेष अभियान
पटना, 19 सितंबर: पटना जिले में नए राशन कार्ड निर्माण और पात्र लाभुकों के ई-केवाईसी कार्य को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने समीक्षा बैठक के दौरान अनुमंडल पदाधिकारियों एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी कार्यों को मिशन मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा का लाभ समय पर दिलाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी स्तर पर शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले में नए राशन कार्ड के लिए कुल 1,30,570 आवेदन प्राप्त हुए थे। जांच के बाद 1,18,399 आवेदन पात्र पाए गए, जिनमें से 1.15 लाख से अधिक आवेदन पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं। हालांकि, पोर्टल पर दर्ज पात्र आवेदनों के विरुद्ध अब तक केवल 35,158 लाभुकों का ही ई-केवाईसी हो सका है। इस धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने विशेष अभियान चलाकर शत-प्रतिशत पात्र लाभुकों का ई-केवाईसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया।
जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं (डीलरों) के माध्यम से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जानी है। लाभुकों को अपने संबंधित डीलर के पास जाकर यह सत्यापन कराना होगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे क्षेत्र में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएं ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में लाभ से वंचित न रहे। आंकड़ों के अनुसार 35,158 ई-केवाईसी के विरुद्ध अब तक 29,337 राशन कार्ड जनरेट किए जा चुके हैं। जिलाधिकारी ने शेष पात्र लाभुकों के राशन कार्ड प्राथमिकता के आधार पर जारी करने और अपर समाहर्ता (आपूर्ति) रविंद्र कुमार दिवाकर को पूरे अभियान की नियमित मॉनिटरिंग का जिम्मा सौंपा।
