कानून-व्यवस्था पर सख्ती, भूमि विवादों के समाधान में तेजी के निर्देश

– एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट

जन वितरण प्रणाली, राजस्व और लोक शिकायतों की भी हुई समीक्षा; जनता की संतुष्टि को बताया जरूरी

मुजफ्फरपुर | 23 अगस्त 2026: तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त गिरिवर दयाल सिंह ने विधि-व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को पूरी गंभीरता और तत्परता से काम करने का निर्देश दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कानून-व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जा सकता। आयुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमंडल पदाधिकारियों के साथ प्रमंडल स्तरीय बैठक कर विभिन्न प्रशासनिक मामलों की समीक्षा की।

बैठक में विधि-व्यवस्था, जन वितरण प्रणाली, राजस्व, लोक शिकायत निवारण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। आयुक्त ने अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालयों का नियमित औचक एवं निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निरीक्षण करने का निर्देश दिया, ताकि कार्यालयों में कार्य संस्कृति मजबूत बनी रहे।

उन्होंने कहा कि आम लोगों को दैनिक जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार के निर्देशों के अनुरूप ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ के तहत लोगों की कठिनाइयों को कम करने और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सहयोग पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों का निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा गया।

आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक शिकायतों का समाधान केवल कागजी निष्पादन तक सीमित नहीं रहना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करते हुए शिकायतकर्ता की संतुष्टि भी सुनिश्चित करनी होगी।

भूमि विवादों पर विशेष निगरानी

आयुक्त ने भूमि विवादों के मामलों को उच्च प्राथमिकता के साथ निपटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी भूमि विवाद को कानून-व्यवस्था की समस्या में बदलने से रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है। अंचलाधिकारी, थानाध्यक्ष, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी आपसी समन्वय से ऐसे मामलों की नियमित निगरानी करें।

उन्होंने अंचलाधिकारी और थानाध्यक्ष की संयुक्त अध्यक्षता में होने वाली बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने, भू-समाधान पोर्टल को अपडेट रखने तथा भूमि विवाद पंजी का विधिवत संधारण करने का निर्देश दिया।

भूमि विवादों के समाधान के लिए विवादित भूमि का पूर्ववृत्त, मामले की गंभीरता, अब तक की कार्रवाई और आगे की कार्ययोजना की विस्तृत समीक्षा करने पर भी जोर दिया गया। अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को संयुक्त रूप से भूमि संबंधी मामलों की निगरानी करने को कहा गया।

पीडीएस में अनियमितता पर कार्रवाई

जन वितरण प्रणाली की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने खाद्यान्न का समय पर उठाव और लाभुकों तक निर्धारित मात्रा में वितरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने पीडीएस दुकानों की नियमित जांच और आवश्यकतानुसार छापेमारी करने को कहा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्यान्न वितरण में अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाए। लाभुकों को निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं कराने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी करने का निर्देश दिया गया।

आयुक्त ने प्रशासन, पुलिस, राजस्व, निबंधन, खनन, मद्य निषेध और परिवहन सहित सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनसुविधाओं की सुगम उपलब्धता, सुचारू यातायात, शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा प्रशासनिक तंत्र 24 घंटे सक्रिय रहना चाहिए।