जमाबंदी शुद्धीकरण में रैयत के आवेदन का इंतजार न करें सीओ, खुद लें पहल: जय सिंह

एस०एन०चतुर्वेदी की रिपोर्ट

99% आवेदन खारिज करने पर सारण के तीन सीओ पर निलंबन की कार्रवाई, ‘अभियान बसेरा’ को लेकर मिले निर्देश

पटना, 18 सितंबर 2026: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जमाबंदी शुद्धीकरण के लिए अंचल अधिकारी (सीओ) रैयतों के आवेदन का इंतजार न करें, बल्कि खुद सक्रिय पहल कर त्रुटियों को दूर करें। पटना के शास्त्रीनगर स्थित राजस्व सर्वे प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सारण, सुपौल और पश्चिम चंपारण जिले के अंचल अधिकारियों के कामकाज की गहन समीक्षा की।

समीक्षा के दौरान राजस्व महाअभियान के 99 प्रतिशत आवेदनों को बिना ठोस आधार के रिजेक्ट करने के मामले में सचिव ने कड़ा रुख अपनाते हुए सारण जिले के परसा, अमनौर एवं दरियापुर के अंचल अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व में रिजेक्ट किए गए मामलों की दोबारा समीक्षा की जाए और सुधार के बाद उनका निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। 15 सितंबर से 31 अक्टूबर तक चलने वाले विशेष अभियान में जमाबंदी की त्रुटियों को दूर करने और मृत रैयतों के उत्तराधिकार नामांतरण (दाखिल-खारिज) को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने का आदेश दिया गया। साथ ही सीओ को केवल अधीनस्थों पर निर्भर न रहकर कार्यों की नियमित निगरानी करने की हिदायत दी गई।

अभियान बसेरा के लिए मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं

‘अभियान बसेरा’ के संबंध में सचिव ने स्पष्ट किया कि पात्र भूमिहीन लाभुकों को आवेदन देने के लिए राज्य मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है; वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में ही आवेदन जमा कर सकते हैं। उन्होंने लाभुकों को सही जानकारी देने और भ्रमित करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यों में लापरवाही बरतने को लेकर पश्चिम चंपारण के ठकराहां व नौतन तथा सुपौल के पिपरा व बसंतपुर अंचल के अधिकारियों को कार्यप्रणाली सुधारने की चेतावनी दी गई।

बैठक में उप निदेशक मोना झा, संयुक्त सचिव गिरधारी लाल, डॉ. सुनील कुमार, संजय कुमार सिंह, ओएसडी मणिभूषण किशोर, नवाजिश अख्तर, अनुपम प्रकाश, उप सचिव अविनाश कुमार, पीआरओ जूही कुमारी और आईटी मैनेजर आनंद शंकर सहित तीनों जिलों के अंचल अधिकारी मौजूद रहे।